गृहमन्त्री रमेश लेखक मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । नेपाली राजनीतिका समकालीन नेताहरुमध्ये अध्ययनशील र निष्कलंक व्यक्तित्वको छवि बनाएका लेखक नराम्रोसँग मुछिएका छन् ।मानव तस्करहरुले कामको खोजीमा विदेश जान चाहने नेपालीहरुलाई ‘अध्यागमन कार्यालयमै सेटिङ मिलाउँदै, घुस खुवाउँदै भिजिट भिसा’मा विदेश पठाउने काण्ड नै सरल भाषामा भिजिट भिसा काण्ड हो । यो काण्डको मुख्य नाइके अध्यागमन विभागका प्रमुख (सहसचिव) तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ गरेपछि यो प्रकरणको पर्दाफास भएको हो । भट्टराई स्वयंले अख्तियारसँगको बयानको क्रममा आफूलाई प्राप्त हुने रकम गृहमन्त्रालयको उच्च नेतृत्वसम्म पनि पु¥याउने गरेको बयान दिएपछि गृहमन्त्री स्वतः यो प्रकरणसँग जोडिन पुगेका हुन् । गृहमन्त्रीले आफू यो प्रकरणमा सामेल नभएको र दोषी पाइए राजनीतिबाटै बाहिरिने उद्घोष गरे पनि त्यसलाई जनताले पत्याएका छैनन् । उल्टो, हिजो प्रतिपक्षमा रहँदा संसदमा उभिएर अन्य दलका नेताहरुलाई नैतिकताको पाठ सिकाएको कुरा जनताले सम्झन थालेका छन् । अख्तियारले सहसचिव भट्टराईमाथि निगरानी गरिरहेकै बेला अकस्मात उनको गृहमन्त्रालयमा सरुवा प्रकरणले पनि गृहमन्त्रीको संलग्नतामाथि थप बल पुगेको छ ।

त्यसो त, डेढ वर्षअघि यस्तै प्रकरणमा मुद्दा खेपेका अध्यागमन अधिकृत बिमल पौडेलको गृहमन्त्रालयमा देखिएको हालिमुहालीले पनि गृहमन्त्री चोखो छन् भन्ने आधार छैन । भिजिट भिसा प्रकरणमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छछ । सहसचिव भट्टराईको मोवाइल फोन प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ । अनुसन्धानमा तलमाथि भएन भने यो प्रकरणमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने प्रष्ट तस्वीर आउने नै छ तर गृहमन्त्री स्वयं मुछिएको प्रकरणमा कतै अनुसन्धान प्रभावित त हुँदैन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यतिबेला सत्तापक्षीय नेताहरुले कर्मचारीले गरेको गल्तीको भागिदार गृहमन्त्रीले लिनुनपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । घडीको सुई गृहमन्त्रीतर्फ नसोझिएको भए,यो कुरा मान्न सकिन्थ्यो । तर,गृहमन्त्रीको सचिवालय नै यो प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लागिसकेपछि यसअघि नैतिकताको पाठ सिकाउने गृहमन्त्री त्यो पदमा बस्न सुहाउँदैन । उनले नैतिक रुपले यो घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र त्यतिञ्जेल पदबाट बाहिरिने घोषणा गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनी नैतिकवान देखिने छन् भने भावि दिनको राजनीतिक यात्रा पनि सुरक्षित रहने छ ।

यो प्रकरणलाई सामसुम पार्न खोजियो वा गृहमन्त्री स्वयंबाट आफूलाई निष्कलंक सावित गर्न खोजियो भने भावि राजनीतिक यात्रा त धूलिसात हुने नै छ, जनताको आँखाबाट उनी गिर्ने छन् । यो प्रकरणलाई प्रधानमन्त्रीले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भएको छ । एमाले र कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारी हुँदा सुशासन कायम गराउने बाचा गरिएको थियो । गृहमन्त्रीमाथि आरोप लागेपछि उनलाई पदमा नै राखियो भने सुशासनको त्यो प्रतिवद्धतामाथि पनि प्रश्न खडा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले पनि आफूमातहतका मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगाएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि अख्तियारसहित अन्य निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ । नैतिकता देखाउने मौका चाहिँ गृहमन्त्रीको हातबाट फुस्केको छैन । जतिसक्दो छिटो उनी नैतिकवान अर्थात् अनुसन्धानलाई सघाउने गरी बाहिरिने छन् ,त्यति नै उनको इज्जत बँच्ने छ । सुशासनप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश प्रवाहित हुनेछ ।