गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गर्नु यो अधिवेशनको मुख्य कार्यभार हो । यो अधिवेशनले नीति निर्माणभन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेश गरिने परम्परा रहेको छ । गण्डकीका र्आिर्थक मामिलामन्त्री डा.टकराज गुरुङबाट विनियोजन विधेकयका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेको छ ।

बजेट अधिवेशन नै भए पनि सदन तत्कालका समस्या र घटनाप्रति निरपेक्ष रहन सक्दैन । सदन जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ र जनताका समस्याको त्यहाँ उठान गरिनुपर्छ । यो उपक्रम आइतबारबाट नै सुरु भएको छ । बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन सांसदहरुले समसामयिक विषयमा गम्भीर विषयको उठान गर्दै तत्काल सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यबारे सरकारलाई झक्झक्याएका छन् । गण्डकी प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको प्रदेश हो । यहाँको भूगोलकै कारण वर्षायाममा विभिन्न विपत्तिहरु निम्तिने गरेका छन् । प्राकृतिक विपत्ति टार्न सकिँदैन तर कम क्षति हुने उपायको खोजी गर्न सकिन्छ । सांसदहरुले बाढी–पहिरोबाट हुनसक्ने सम्भावित जनधनको क्षतिप्रति जे–जस्तो चिन्ता जाहेर गरेका छन्,ती मननयोग्य रहेका छन् ।

अघिल्ला वर्षहरुको अनुभवले पनि वर्षात् सुखद नहुने चिन्तालाई बल पु¥याएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठ २८ देखि असार २८ सम्ममा गण्डकीमा बाढीपहिरो, अविरल वर्षा र चट्याङका कारण १ सय १ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यही अवधिमा १०८ जना घाइते बने भने ६ जना बेपत्ता भएका थिए । बाढीपहिरोकै कारण गण्डकीमा एक महिनाको अवधीमा ९६९ घरधुरी विस्थापित भए भने तीन हजार चार सय ७३ परिवार संख्या विस्थापित हुन पुगेको थियो । यो नजरअन्दाज गर्ने विषय पक्कै हैन । मुख्यमन्त्रीले प्राकृतिक विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउन तथा क्षति न्यूनीकरणको लागि सक्दो गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विपत्तिबाट नागरिकलाई जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको मात्र हैैन,यो कार्यमा प्रदेश सरकारले संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ । अझ, नजिकको सरकार भएको नाताले सम्भावित विपत्तिका बेला तत्कालको उद्धार, राहतका निम्ति स्थानीय तहहरुलाई स्रोत–साधनयुक्त तुल्याउने काम तत्काल गरिनुपर्छ । मौषम विभागले यो वर्ष बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको सन्दर्भमा सरकार अझ बढी सचेत र क्रियाशिल हुनैपर्छ । सरकारलाई झक्झक्याउने र उत्प्रेरणा थप्ने भनेको सदनले नै हो । अधुरा भौतिक निर्माणका कारण जनताले भोग्नु परेको सास्ती पनि शून्य समयमा उठेको विषय हो । यो विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान पु¥याउनु पर्छ । अर्कोतर्फ, सांसदहरु अधिवेशनको क्रममा बढी जागरुक बन्नैपर्छ । विनियोजन विधेयक प्रस्तुत भइसकेको सन्दर्भमा यथार्थमा टेकेर बजेट निर्माण होस्, बजेटले संघीय सरकारले अगाडि सारेको १६ औं तथा प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई सघाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनेतर्फ पनि सभासदहरुको ध्यान जानैपर्छ ।

सरकारले सुन्ने र सुझाव कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनै पर्छ । शून्य समयमा उठेका गम्भीर विषयहरुलाई तत्काल संवोधन गर्दा सरकारको उपस्थिति एवं क्रियाशिलता पुष्टि हुन्छ । औचित्य प्रमाणित हुन्छ । अतः सरकारले सदनमा उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।