गएको चैत १५ गते राजसंस्था तथा हिन्दु राज्य पुनस्र्थापनाको मागसहित एउटा समूहले आयोजना गरेको राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनमा हिंसात्मक बन्यो । जनआन्दोलनको नाम दिइएको सो हिंसात्मक प्रदर्शनको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गरेका थिए । उनले जानाजान प्रहरीमाथि गाडी कुदाउनमात्र खोजेनन्, भिडलाई उत्तेजित तुल्याए । हिंसाको लागि प्रेरित गरेपछि तीनकुनेमा गोली चल्यो । एक पत्रकारलाई घरभित्र ज्यूँदै जलाउने काम भयो । गोली लागेर अर्का प्रदर्शनकारीको ज्यान गयो भने कयौं घाइते भए । तीमध्ये केही अहिले पनि उपचार गराउँदै छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौंमा भएको सो घटना हिंसात्मक भएको ठहर गरिसकेको छ । चैत १५ गतेको घटनामा संलग्न भएको आरोपमा राज्यले केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाएको छ । आन्दोलनका कमाण्डर भनिएका दुर्गा प्रसाईं अहिले पनि हिरासतमा छन् । चैत १५ गते हिंसात्मक गतिविधि गरेको सोही समूहले जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा प्रदशन गर्ने घोषणा गरेको छ । अहिलेको प्रदर्शनमा राज्यका वैध शक्ति मानिएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितकमा दलहरु पनि सामेल हुने भएका छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने त बताएका छन् तर उनको अभिव्यक्ति पनि पछिल्लो समय उत्तेजक सुनिन थालेको छ । उनले प्रदर्शनको माध्यमबाट राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने र वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई भाग्ने अवसर दिने उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही शैलीमा जवाफ फर्काएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त त्यो प्रदर्शनको प्रतिकार गर्न एमाले कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिएका छन् ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । विरोधलाई यो संविधानले नाजायज भन्दैन तर संविधानविरोद्धका गतिविधिहरु क्षम्य चाहिँ हुँदैनन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यो राज्यको कर्तव्य हो । अघिल्लो प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको परिपेक्ष्यमा राज्यले जेठ १५ को प्रदर्शनलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र सुरक्षा संयन्त्र चुस्त बनाउनुपर्छ । अर्कोतर्फ, तनाव बढाउने र मुठभेड निम्त्याउने काम अर्को पक्षबाट गरिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति र निर्देशनले त्यो दिनको प्रदर्शन कतै मुठभेडमा परिणत हुने त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ । त्यस्तो हुनुहुँदैन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई निषेध गर्न मिल्दैन तर अराजक गतिविधि नियन्त्रणको लागि सुरक्षा संयन्त्र तम्तयार बस्नुपर्छ । प्रदर्शनमा उत्रेको समूहसँग भिड्न जान अर्को राजनीतिक दल वा समूले मिल्दैन । त्यो अर्को अराजकता हो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा पठाउन दिएको निर्देशन फिर्ता लिनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न तथा नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न चाहिँ कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । चैत १५ कुनै पनि हालतमा दोहोरिनु हुँदैन ।