आज जेठ १५ गते । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश राजतन्त्रलाई ठेगान लगाउँदै, जननिर्वाचित संविधान सभाको २०६५ साल जेठ १५को बैठकले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन ।

राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित गर्दै, जननिर्वाचित प्रतिनिधिले देश हाँक्ने तथा साधारण नेपाली नागरिक देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न पाउने व्यवस्था ल्याउनको लागि हजारौँको बलिदान र लाखौंको अनवरत संघर्षबाट सम्भव भएको हो । गणतन्त्र जनताको शासन हो ।, गणतन्त्रमै अधिकार, समावेशिता, उत्तरदायित्व र समानताको प्रत्याभूति हुन्छ । यो विश्वको सर्वोत्कृष्ठ व्यवस्था पनि हो । जनताले गणतन्त्रको स्थापनापछि समृद्धि र सुशासनको अपेक्षा राखेका थिए । बोल्न र लेख्न पाइने स्वतन्त्रताको अलावा दैनिक जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए । गणतन्त्र स्थापनापछि केही नभएको त हैन तर राजनीतिक दल र नेताहरुको अकर्मण्यताले जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको भने सत्य हो । देश पछिल्लो समय राजनीतिक खिचातानीमै रुमल्लिन पुगेको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । नेताहरु निरंकुश राजाभन्दा पनि स्वेच्छाचारी बन्न पुगेका छन् । जसले गर्दा गणतन्त्रप्रति जनतामाझ वितृष्णा बढ्दै गएको छ । जनता निराश हुँदा त्यसको लाभ लिन निरंकुशतावादी दक्षिणपन्थी शक्तिहरु चल्मलाउन थालेका छन् । गणतन्त्र दिवसकै दिन राजसंस्था पुनस्र्थापना तथा हिन्दुराज्यको माग गर्दै एउटा समूह सडकमा आएको छ । यसो हुनुको पछाडिको कारण कुशासन,भ्रष्टाचार नेताहरुमा देखिएको जवाफदेहीताको कमी नै हो ।

जनताले आफूसँग भएको कार्यकारी अधिकार चुनावमार्फत् राजनीतिक दल र नेतालाई प्रदान गर्छन् । जनताको म्यान्डेट लिएर राजनीतिक दल सत्तामा पुग्छन्। यो उपक्रम चलिरहेको छ । तर, सत्तामा पुगेका दलहरुले जनताका अपेक्षा होइन, व्यक्तिगत वा गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएका छन् । भ्रष्टाचार, कानूनको बर्खिलापका गरिने कृत्य, विकासको नाममा भइरहेको दोहनका कारण गणतन्त्र सही हैन कि भन्ने भाष्य बलियो बन्दै गइरहेको छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रको विकल्प निरंकुशता होइन । जनप्रतिनिधिहरू असफल होलान् तर त्यही बहानामा व्यक्तिवादी शासन वा अधिनायकवादको समर्थन गर्न सकिँदैन÷हुँदैन । इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ– व्यक्तिको शासनमा स्वतन्त्रता सधैं कुण्ठित हुन्छ, आलोचना दबाइन्छ, र वाक स्वतन्त्रता खुम्च्याइन्छ । समस्या गणतन्त्रमा होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा छ । नेताहरू सुध्रिएनन् भने जनताले चुनावमार्फत् नै उनीहरुलाई सत्ताबाट हटाउँछन् । गणतन्त्रले सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई त्यो अधिकार प्रदान गरेको छ । तर,यसको लागि सशक्त नागरिक समाज, सचेत मतदाता र जवाफदेही नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो समय नागरिक समाज पनि दलगत दलदलमा फसेको आभाष हुँदैछ । मतदाताहरु लोकरिझ्याइँवादको पछि लागेको देखिएको छ । यस्तो हुनु भनेको लोकतन्त्रको जरा मक्किनु हो । गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा किन लोकतन्त्रप्रति जनतामा सन्देश पैदा भएको भन्ने तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । यो विषयमा दल र नेताहरु झन गम्भीर बन्नुपर्छ ।

गणतन्त्र दिवस केवल उत्सव होइन । दिवस एक वा तीन दिन मनाउँदैमा तात्विक भिन्नता पनि हुँदैन । खासमा यो जनताप्रति, संविधानप्रति र स्वतन्त्रताप्रतिको प्रतिबद्धता नवीकरण गर्ने दिन हो । नागरिकहरु गणतन्त्रको फराकिलो राजमार्ग छाडेर निरंकुशताको अँध्यारो गल्लीमा जान चाहँदैनन् तर नेताहरु सुध्रेको देख्न चाहन्छन् । अतः यही दिनमा नेताहरुले गल्तीहरु सच्याएर अगाडि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । विधिको शासनको प्रत्याभूति,सुशासन र पारदर्शीताप्रतिको व्यवहारमै उतार्नु पर्छ ।