गण्डकी प्रदेश सरकारले बुधवार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । संघीय संरचनामा प्रदेश सरकार शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरतालाई अन्त्य गर्न सुशासन र विकास निर्माणको गतिलाई तीव्र बनाउन जनतामा रहेको निराशालाई अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच भएको सात बुँदे सहमति अनुरूपको साझा सङ्कल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धताको आलोकमा यो नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएको भनिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना मार्फत “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” को सोच अघि सारेको छ । सोही सोंचलाई पूर्णता दिन प्रदेश विकास तथा रूपान्तरणका १४ वटा प्रमुख क्षेत्र पहिचान गरेको छ । १ सय ३४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छ भने कतिपय गत वर्षकै निरन्तरता दिइएको छ ।

केही समय अघिमात्रै प्रदेश सरकारले बिनियोजन बिधेयक (बजेट) को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याईसकेको छ । संविधान अनुसार आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट पनि आउँदैछ । यसपटक बजेटको आकार पनि झन्डै ४ अर्बले घट्ने सरकारले नै बताइरहेको छ । प्रदेश सरकारको आयको उल्लेखनीय हिस्सा संघीय अनुदान र गत वर्षको मौज्दात नै मुख्य रहँदै आएको छ । यसर्थ प्रदेश आन्तरिक आय बृद्धि गर्नुपर्ने दवावमा छ । प्रदेश सरकार संचालनको मुल आधार राजस्व संकलन र परिचालन नै हो । सरकारले प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्नका लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको लक्ष्य अनुसार कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुपर्नेमा दुईमत छैन ।

महालेखा परीक्षकको सातौ वार्षिक प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट तथा योजना निर्माण गर्दा दीगो बिकास लक्ष्य, संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको क्षेत्रगत नीति, आवधिक योजना र कार्यक्रम समान्जस्यता हुनेगरी बजेट व्यवस्था एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघको आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति अनुसार सामन्जस्यता हुनेगरी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम तयार नभएको जनाएको छ । साथै प्रदेशको एकीकृत लक्ष्यका लागि स्थानीय तहबाट संचालन हुने योजनामा समन्वय नभएको पनि प्रतिवेदनमा छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार समग्र बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नदेखिएको, स्वीकृत बजेट अनुसार कार्य प्रगति नभएको, योजनाहरुको प्राथमिकीकरण नगरी साना योजनाहरुमा बजेट खर्च भएको, मागका आधारमा योजना छनौट नगरी कार्यान्वयन गराइनुलगायत कारण अपेक्षित उपलब्धी प्राप्त गरेको नदेखिएको महालेखाले औंल्याएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्यसंग सामन्जस्यता कायम गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था एवं लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल हुने योजना निर्माण हुनेगरी सुधार गर्नुपर्ने उसले भनेको छ । यसर्थ महालेखाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएका कमजोरीलाई सुधार्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले अवदेखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तादम्यता मिलाएर अघि बढ्न जरुरी छ ।