अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पेश गर्दै सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने घोषणा गरे । उनले यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने तथा बीउपूँजीको व्यवस्था सरकारले गर्नेसमेत बताए । समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राखिने पुरानो कुरा पनि उनले दोहो¥याए । देशभर करिब १२ सय सहकारी समस्याग्रस्त रहेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । ती सहकारीमा सर्वसाधारणको झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।सहकारीलाई नियमन गर्ने,सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने र गलत गर्नेलाई कारवाही गर्ने सरकारी प्रतिवद्धताले काम नगर्दा बचतकर्ताहरु घर न घाटका बनेका छन् । दुःखजेलो गरेर कमाएको पैसा अपचलन हुँदा आम नागरिकको जीवन कष्टपूर्ण बनेको छ । सहकारी ठगीमा मै हुँ भन्ने व्यक्तिहरुको संलग्नता पुष्टि भएको छ । केही मै हुँ भन्नेहरुमाथि अभियोजन दर्ता भएको छ र उनीहरु कारागारमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथिको आरोपमा त राजनीतिक प्रतिशोष रहेको टिप्पणी हुँदै आएको छ ।

घटनाक्रमले पनि कसैलाई जेलमा कोच्दैमा पीडितले राहत महसुस गर्ने वातावरण बन्दो रहेनछ भन्ने अहिलेसम्मको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा त्यही तथ्य टेकेका हुन् । तर, संचालकको जायजेथा बेचेर सर्वसाधारणको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया चाहिँ असाध्यै सुस्त गतिमा चलेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएको छ ।

आफ्नो जायजेथा बेचेर बचतकर्ताको रकम फिर्ताको घोषणा सर्वप्रथम इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीबाट भएको थियो । सरकारले सहकारीपीडित र संचालकबीच सहमति भएमा त्यसलाई मान्यता दिने प्रावधान अगाडि सारेपछि फरार देवकुमार नेपाल आए । पीडितको पैसा फिर्ता गर्ने घोषणा गरे । केही बचतकर्ताले रकम फिर्ता नै पाए भने केहीले आश्वासनमै मुद्दा फिर्ता लिने सहमति गरे । जे होस्, एउटा प्रक्रियाको थालनी भयो । यो प्रक्रिया देशैभरका समस्याग्रस्त सहकारीका निम्ति नमूना र अनुकरणीय हुने सम्भावना बढ्यो । सहकारी बोर्ड गण्डकीले पीडितको रकम फिर्ता गराउन सहमति गराउने वातावरण निर्माण पनि गरिदियो । तर,पछिल्लो समय आएका केही समाचारहरु चाहिँ निराशापूर्ण देखिएका छन् । देवकुमार जेलमा छन् । उनी जेलमा रहेकै बेला उनको नाममा रहेका र महँगा घरजग्गा मिलेमतोमा बिक्री वा लिलाम गरिएको पीडितहरुले आरोप लगाएका छन् । एकातिर पीडितहरुलाई बचत फिर्ता गर्छु पनि भन्ने र अर्कोतिर गुपचुप तरिकाले सम्पत्ति बिक्री गर्नुलाई कदापि राम्रो मान्न सकिँदैन । यो बेइमानी नै हुन्छ । घरजग्गा सत्य के हो भने–बिक्री नगरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता चाहिँ आउँदैन । त्यस्तोमा एउटा व्यक्ति वा समूहले देवकुमारको घरजग्गा खरिद वा सकार गर्नैपर्छ । पीडितले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्छ । बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो राखिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा जानु स्वभाविक नै हो । तर, लिलामी प्रक्रिया पारदर्शी हुनैपर्छ । सरोकारवालाहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । भएको के हो ? प्रष्ट पार्नुपर्छ । कपटपूर्ण गतिविधिमाथि बन्देज लगाउनुपर्छ ।