प्रदेश र पालिकाहरुसँग देखिने र सुनिने चाहना अत्यधिक छ । त्यही चाहनाले निर्देशित हुँदा उनीहरुले उत्पादनमूलकभन्दा वितरणमुखी नीति अंगिकार गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा आएका यतिका वर्षसम्म पनि प्रदेश सकारको औचित्यबारे प्रश्न उठ्न छाडेको छैन । बढ्दो बेरुजूको ग्राफले प्रदेश र स्थानीय तह दुबैले गतिलो काम नगरेको तथ्य पेश गरिरहेको छ । यहाँ दोष एउटाको मात्र छैन । नीति निर्माताको रुपमा सदन पुगेका संघीय सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन केन्द्रीत कार्यक्रमको लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति घटेको छैन । ‘मैले यति र उतिको संघीय बजे पारेँ’ भन्दै हिँड्ने उपक्रम उस्तै छ । यहाँ कोही पनि दोषमुक्त छैनन् तर स्वास्थ्य,कृषि,शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुलाई चाहिँ नराम्रो भन्न मिल्दैन । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारसँग क्रमागत योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने, देखिने चाहना पनि उस्तै छ । यसअघि सुरु भएका महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सरको निःशुल्क उपचार, रगतका लाग्दै आएको शुल्क मिनाहाजस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् ।

सरकार भनेको निरन्तरताको पर्याय हो र अघिल्लो सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरुको अपनत्व लिनैपर्छ । गण्डकीले संघ सरकारबाट सबैभन्दा कम रकम प्राप्त गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका पालिकाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । उत्पादकत्व बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान नजाने हो भने हरेक वर्ष प्रशासनिक खर्च बढ्ने र विकास खर्च घट्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ । यो तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ । प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ, पालिकाहरुले चाहिँ आफ्नो सामथ्र्यलाई विशेष ख्याल राखून् । देखिने र सुनिने लालशाले वितरणमुखी बन्न छाडेर उत्पादनमुखी कार्यक्रम तय गरुन् ।