केही वर्षअघिसम्म पोखरा वा आसपासमा खरबुजा (तरबुजा)को खेती हुन्छ भन्ने सोच पलाएकै थिएन । खरबुजा मधेश वा भारतबाट आयात गरिन्थ्यो । पोखरेलीले ड्रागन फ्रुटको नाम सुनेकै थिएनन् । तर,अहिले यी दुवैको पोखरामै खेती हुन्छ । पोखरा २१,३३ र १३ नम्बर वडाका उत्साही र मिहिनेती किसानहरुले तरबुजाको व्यावसायिक खेती गरेका छन् । त्यो खेतीबाट आम्दानी पनि राम्रै गरेका छन् । किसानलाई महानगरले प्रोत्साहित गरेको छ । पोखरामै उत्पादित तरबुजालाई ब्राण्डिङ गरिएको छ । तरबुजा खेतीमा पढेलेखेका युवाहरु नै तरबुजाको व्यावसायिक खेतीमा लाग्दा देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्यलाई पनि चिर्ने काम भएको छ । तरबुजा,ड्रागन फ्रुटजस्ता खेतीले नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खोलिदिएको छ । यी सह्रानीय कामलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ ।

पोखरामा खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । गण्डकीका ७४ प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छन् भने १.२ प्रतिशत जनता जग्गाविहीन रहेका छन् । कास्कीको कुरा गर्दा ६८ हजार ९६४ हजार हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । त्योमध्ये ७०.२ प्रतिशत जतिमामात्रै खेती गरिएको छ । समग्र कास्कीमा ८.६ प्रतिशत जनसंख्या खाद्य असुरक्षित छन् । जग्गा प्लटिङका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ ।सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दो र खेतीयोग्य जमिन घट्दो उपक्रम चिन्ताको विषय हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई व्यावसायिकरण गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्नेतर्फ महानगर र समग्र गण्डकी प्रदेशले सोच्नुपर्ने देखिएको छ । खासगरी कृषिमा यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणले मात्र उत्पादन बढ्छ । किसानलाई प्रोत्साहन र अनुदान अनि बीउ–मलको सजिलो उपलब्धता आवश्यक हुन्छ । तर, यतातिर सरकारको उति ध्यान गएको देखिँदैन । अर्कोतर्फ, कृषि क्षेत्रको लागि छु्ट्याइएको अनुदान रकम पनि पटक–पटक एउटै व्यक्ति वा समूहले पाउने गरेको महालेखाको प्रतिवेदन र्औल्याउँदै आएको छ । अनुदान आसेपासेलाई बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म कृषिमा वास्तविक क्रान्ति सम्भव छैन । रहयो पोखराको कुरो, पोखराका केही वडाहरुले अहिले पनि उत्पादनमा जोड दिइरहेका छन् । किसानहरुले सहरलाई चाहिने तरकारीको व्यावसायिक खेती गरेका छन् । सहरलाई आत्मनिर्भर बनाउने र सहरोन्मुख पछि थपिएका वडामा समृद्धि ल्याउने हो भने महानगरले त्यस्ता क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचान र विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ । किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । सहरको आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै उच्च प्रतिफल दिने फलफूल र खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अंगिकार गरिनुपर्छ ।