सर्वेक्षणले भन्छ– गण्डकी प्रदेशबासी सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्व र देशका अन्य क्षेत्रको अवस्थाप्रति निराशा र असन्तुष्ट छन् । प्रदेशका १० जना नागरिकमा ९ जना अर्थात् ९१ प्रतिशत सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । ८५ प्रतिशतले देशको राजनीति गलत दिशातर्फ गएको भन्दै निराशा पोखेका छन् । ७७.७ प्रतिशतले सीप अनुसारको रोजगारी नभएको, उद्यमशिलताका लागि सरकारी व्यवहार असहयोगी रहेको, ८८ प्रतिशत् नागरिक युवाको विदेश पलायनप्रति चिन्तित रहेको, अधिकांशले बिचौलियाबिना सरकारी सेवा लिन नसकिएको, राजनीतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचारलाई संरक्षण, नियुक्ती र ठेक्कापट्टामा नातावाद र कृपावाद मौलाएको र राजनीतिक नेतृत्वप्रति विश्वासको गिरावाटलाई सर्वेक्षणले देखाएको छ । नयाँ व्यक्ति नेतृत्वमा आए केही परिवर्तन हुन्छकी भन्ने आशा पनि अधिकांशको छ ।

‘पुरक एसिया’ नामक अनुसन्धान संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको नागरिक असन्तुष्टि सर्वेक्षण गण्डकी २०८२ को प्रतिवेदन हो यो । सन् २०२४ डिसेम्बर २७ देखि २४ जनवरी २०२५ सम्मको अवधिमा गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङ बाहेक ९ जिल्लाका १८ वटा पालिकाका १०६७ जनासंग लिइएको अन्तर्वार्ताले यो अवस्था देखाएको हो । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दै गर्दा नागरिकको धारणा र अनुभवलाई बुझ्न आर्थिक अवसर, शासन प्रणाली र सेवा प्रवाहसंग सम्बन्धित सूचकहरुका आधारमा नागरिक असन्तुष्टि बुझ्ने प्रयास गरिएको थियो ।

प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले आम नागरिकको आर्थिक, सामाजिक, तथा राजनीतिक सूचनासम्म पहुँच उल्लेखनीयरुपमा विस्तार भएकोछ । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र राजनीतिक परिवेशप्रति थप सचेत बनाएको छ । नागरिकले निर्वाचित सरकारबाट सेवा र जवाफदेही शासनको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो । तर ती अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा नागरिक असन्तुष्टि बढेको हो । नागरिक असन्तुष्टि बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विशेष गरी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरुमा पर्छ नै ।सर्वेक्षणले राजनीतिक दल र सरकारलाई सुशासन, आर्थिक अवसर र जवाफदेहीतामा तत्काल ठोस सुधार नगरे आगामी निर्वाचनमा कठोर निर्णय लिन पनि सक्छन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सरकार भनेको जनअपेक्षा पुरा गर्छु भनेर जनमत लिएर शासन सञ्चालन गर्नेहरुको एउटा समुह हो । जनताको विश्वास जितेर सत्तामा पुग्ने र त्यही जनतालई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति अव सह्य हुदैन । पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्तवले संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य कडी प्रदेश रहेकाले यसलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । अव कुरामात्र गरेर हुदैन, जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूत हुनेगरी सुशासन र सेवा प्रवाह जरुरी भइसकेको छ । आम प्रदेशबासीको चाहना बमोजिम नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, ताकीसर्वेक्षणले प्रदेशबासीमा देखाएको निराशालाई आशामा बदलोस् र प्रदेशको समेत औचित्य पुष्टी गरोस् । यसप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै राजनीतिक नेतृत्वर सरकार अघि बढ्नु पर्छ ।