यतिबेला देशैभरका पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहेका छन् । पालिकाहरु नजिकका सिंहदरबार हुन् । पालिकाहरुले स्थानीय आवश्यकता,नागरिकको चाहना र सो क्षेत्रको सम्भावना बुझेका हुन्छन् । नागरिकका माग र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु तथा त्यही अनुरुपको बजेट विनियोजन गर्नु पालिकाहरुको दायित्व र कर्तव्य दुवै हो । यसका अलावा उत्पादकत्व बढाउनु, दीर्घकालीन रुपले फाइदा दिने खालका कार्यक्रमसहित रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि पालिकाले ध्यान दिनैपर्छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा बाटोलाई विकास मान्ने र वितरणमुखी बजेट निर्माण गर्ने होड चलेको छ । उत्पादन क्षमतामा सुधार नगरीकन अनुदान, भत्ता, राहत, वा सुविधा प्रदान गर्दा उत्पादकत्व बढ्दैन । तत्काल लाभदायक देखिए पनि यसले रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पु¥याउँदैन । परिणामस्वरूप, राज्यको खर्च बढ्दै जान्छ तर आम्दानी स्थिर वा घट्ने अवस्था रहन्छ ।
उत्पादकत्व बढाउने बजेट भनेको कृषि, ऊर्जा, लघु तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, र मानव पूँजी विकासमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ, र आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्छ ।, कृषि क्षेत्रको यान्त्रीकरण, सिंचाइ सुविधा, र कृषकको सीप अभिवृद्धिमा लगानी गर्दा उत्पादकत्व दोब्बर हुन सक्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै औद्योगिक उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्छ । शिक्षा प्रणालीलाई श्रम बजारसँग जोडेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीति पनि तय गरिन्ुपर्छ । दीर्घकालीन विकासको आधार भनेको उत्पादन नै हो । अतः वितरण। बजेट निर्माण गर्दा अल्पकालीन लोकप्रियता भन्दा दीर्घकालीन समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादनशीलता बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दियो भने मात्रै नेपालले आर्थिक आत्मनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढ्न सकिन्छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्ने, जथाभावी बाटो खन्ने र पर्यावरण बिगार्ने, सस्तो लोकप्रियताको लागि बजेट कनिका छरेजस्तो छर्ने प्रवृत्ति रोकिनै पर्छ ।
