राजनीतिक नेतृत्वबाट बेलाबेला कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको गुनासो आउँछ ।नीतिगत बखेडा झिक्ने,राजनीतिक नेतृत्वको तेजोवध गर्ने,आफ्नो सुविधा थप्ने कुरामा अगाडि बढ्ने र फाइल नै अगाडि नबढाउने गरेको गुनासोमाथी कर्मचारीतन्त्र उल्टो गुनासो सुनाउउथ्यो ।।कानुन नजानेको,नीतिगत प्रक्रिया नबुझेको तथा स्थायी संयन्त्रलाई विश्वास नगर्ने रोगले नेताहरु ग्रस्त भएको बताइन्थ्यो । राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै गरेको बेला कर्मचारीहरुले भनेका कुरा ठीक पनि सुनिन्थे । तर,पछिल्लो समय जसरी कर्मचारीहरु संसद र कार्यपालिकामाथि हाबी हुन खोजे, त्यसले कर्मचारीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित गरिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ भएको हेरफेरले यो प्रश्न गर्ने अवस्था आएको हो ।

सरकारले फागुन २०८० मा संसदमा दर्ता गराएको विधेयकमा ‘संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति वा सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ व्यवस्था थियो । त्यो प्रावधानमा सुरुदेखि नै कर्मचारीको असहमति थियो ।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिको उपसमितिले जब यो विधेयक अगाडी बढाउन खोज्यो, कुलिङ पिरियड राख्न नदिन मुख्यसचिवसहित सचिवहरुले पैरवी गरे । शक्तिकेन्द्र धाए । उपसमिति लचकदार बन्यो । राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको आलोचना भयो । कर्मचारीमाथि अवसरको भोका भन्ने आरोप लाग्यो । विरोधपछि राज्य व्यवस्था समितिले सबैलाई समान दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्यो । आइतबार सदनबाट पारित हुँदा भने कुरा अर्कै आयो ।

सरकारले विधेयकमा प्रस्तुत गरेको दफा ८२ (४) नै लाई काट्ने गरि ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म काम गर्नु नहुने’ भन्ने कुरा उपदफा (५) मा हालियो । अहिले यो विषयले सदन गर्माएको छ । मन्त्रीले राज्य व्यवस्था समितिलाई, राज्यव्यवस्था समितिले सभापति रामहरि खतिवडालाई, खतिवडाले कर्मचारी र मन्त्रीलाई दोष लगाएका छन् । सार्वभौम संसदको समितिले पारित गरेको विषय हेरफेर हुँदा संसदको अवमूल्यन भएको कुरो त झन गम्भीरतापुर्वक उठेको छ ।सभामुख मुखरित भएका छन् । गुमराहमा पारिएको भनिएका सांसद मुर्मुरिएकाजस्ता देखिएका छन् । यो स्वभाविक हो ।तर,एउटा सामान्य कर्मचारीबाटमात्र यस्तो गम्भीर त्रुटी भएको हैन भन्नेमा चाहिँ सबै प्रष्ट छन् । प्रश्नको सुइ हिजो हुल बाँधेर कुलिङ पिरियडको विरोधमा नेताको घर धाउने मुख्यसचिव र सचिवतिर सोझिएको छ । यो विषयमा मुख्यसचिवसँग जवाफ मागिनुपर्छ । सच्याउने व्यक्ति त निमित्तक मात्र हुन् ।मुख्यसचिवसँगै उनलाई आड भरोसा दिने राजनीतिक नेतृत्वबारे पनि छानविन र उचित कानुनी प्रक्रिया थाल्ने गरि सभामुख अगाडि बढ्नुपर्छ । सदनको सर्वोच्चतामाथिको प्रहारलाई सामसुम पारिनु हुँदैन । नीलोकोटधारी स्थायी सरकार हुन् तर उनीहरु सर्वेसर्वा हैनन् भन्ने बोध पनि यही काण्डमार्फत गराउन सक्नुपर्छ ।