विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सहमति नजुटेपपछि संसदको शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि समितिले. सरकारलाई ५ दिनको समय दिएको छ । शिक्षा विधेयकको टुंगो नलाग्दा शिक्षकहरु आक्रोशित छन् भने शिक्षामन्त्री तथा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । शिक्षक महासंघसँग नलिमेका बुँदा मिलाउनका लागि वार्ता भइरहेको भन्दै समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले सरकारलाई ५ दिनको समय दिएका हुन् । शिक्षा विधेयकले निश्चय पनि शिक्षकले उठाउँदै आएका मागहरु संवोधन गर्नुपर्छ । शिक्षक महासंघसँग यसअघि भएका सहमतिमै टेकेर विधेयकका विषयबस्तुहरु तय गरिनुपर्छ । तर, शिक्षा विधेयकले शिक्षकको हक–अधिकारसँगै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आधार तय गर्नुपर्छ ।

शिक्षकहरु हेपिएका छन् । यसमा दुईमत छैन । शिक्षणलाई सम्मानजनक पेशा बनाइनुपर्छ । शिक्षकहरुको भविष्य सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर,शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा ध्यान नदिने, कक्षा कोठमाभन्दा राजनीतिक मोर्चाबन्दीमा उत्रने गतिविधिहरुलाई चाहिँ कुनै पनि कोणबाट राम्रो मान्न सकिँदैन । सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने हो भने त्यहाँ रहेका शिक्षकहरु बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । निजी विद्यालयमा पढाउन शिक्षकहरुले उचित पारिश्रमक नपाएको गुनासा आइरहन्छन् । तर, न्यून तलबमै रहेका ती शिक्षकहरुले पढाएका विद्यार्थी र सरकारी सुविधा प्राप्त गरेका शिक्षकहरुले पढाएका विद्यार्थीबीच किन भिन्नता छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नैपर्छ । शिक्षा विधेयकमा कार्यसम्पादनको अंक तोक्ने कुरा आएको छ तर शिक्षकहरुले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् । यस्तै सरुवा र बढुवामा निश्चित अवधि किटान हुनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ । शिक्षक पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशतको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले बताएका छन् । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णयप्रति पनि शिक्षकहरुको असहमति देखिएको छ । स्थानीय तह भनेका नजिकका सरकार हुन् । नजिकको सरकार मातहत बस्न शिक्षकहरुले किन नचाहेका हुन् ? यो प्रश्नको पनि चित्तबुझ्दो उत्तर दिनुपर्छ ।

शिक्षकको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादनलाई आधार मान्दै उत्कृष्ट काम गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कारस्वरुप छिटो बढुवा गर्ने परिपाटीको विकास गर्दा राम्रो हुन्छ । मुख्य कुरा,संसदीय समितिमै विधेयक रोकिनु खेदजनक छ । विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन शिक्षकहरुले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने अडानबाट पछि हट्नुपर्छ भने सरकारले पनि शिक्षकका जायज मागहरु पूरा गर्नेतर्फ तदारुकता देखाउनैपर्छ ।