सरकारले नेपालबाट घुम्न जाने नागरिकहरुमाथि अझ कडा प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको हवाइ टिकट गन्तव्य मुलुक नपुगेसमम रद्द गर्न नमिल्ने परिपत्र जारी गरेको हो । यसअघि नै भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीको हकमा दुईतर्फी टिकट,होटल बुकिङ,खर्चको प्रबन्ध सवै देखाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

मानव तस्करहरुले रोजगारी नखुलेका देशहरुमा भिजिट भिसामार्फत् नै नेपाली नागरिकलाई पठाउने गरेका छन् । तस्करहरुले ती नागरिक उड्नासाथ उनीहरुको हवाइ टिकट परिवर्तन वा रद्द गर्दै आएका थिए ।

देशमा रोजगारी नहुँदा नै दैनिक सयौँको संख्यामा नेपालीहरु एयरपोर्टबाट बाहिरिएका हुन् भन्ने तथ्य घामजस्तै छर्लङ्ग छ । विदेशिने नेपालीहरु श्रम सम्झौता भएका मुलुकमात्र नभएर अन्यत्र पनि पुग्ने गरेका छन् । मानव तस्करले खाडीसहितका गन्तव्यमा जाने नेपाली युवा र महिलाहरुसँग अध्यागमन कटाउने भन्दै थप रकम माग्ने गरेका छन् भने युरोप वा अमेरिकाको हकमा त्यो रकम ३ लाखभन्दा पनि माथि रहेको खुलासा भइसकेको छ । गरीब नेपालीबाट त्यसरी उठाइएको पैसा म्यानपावर,शैक्षिक परामर्शदाता,अध्यागमनका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसम्म पुग्ने गरेको छ । मोटो रकमको लागि अध्यागमनका कर्मचारीहरुले विदेश जान खोज्ने नेपालीहरुलाई अनाहकमा दुःख दिने गरेका छन् । र उनीहरुबाट पीडित बन्नेहरु सर्वसाधारण नै छन् । उनीहरुलाई विदेश पठाउन सुरुदेखि नै नक्कली कागजात बनाइन्छ । त्यो काममा सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पार्ने दलाल, कन्सल्टेन्सी, ट्राभल व्यवसायी, म्यानपावर, होटल र एयरलाइन्स,अध्यागमन, वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी र प्रहरीसम्मको मिलेमतो हुन्छ । मानव तस्करहरु राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हुन्छन् । जसले गर्दा दलालको प्रलोभनमा परेका नागरिकहरु लाखौँ खर्चेर असुरक्षित मुलुक पुगिरहेका छन् । पछिल्लोपटक अध्यागमन विभागका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले पक्राउ गरेपछि यो कर्तुत बाहिर आएको हो । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि नाम जोडियो । प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत विपक्षीहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामासहित उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने माग गरे । सदन अवरुद्ध भयो । तर, माओवादी केन्द्रले एमालेसँग दुई बुँदे सहमति गरेसँगै यो प्रकरण छायाँमा परेको छ । भिजिट भिसा काण्ड मानव तस्करी र बेचबिखनको जालोले जेलिएको छ । राज्य संचालक नै मुछिएको यो प्रकरणको गहिरो अनुसन्धान गरिनुपर्छ । राज्यले नै नागरिकमाथि संगठित रुपले अपराध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्यको लागि टालटुले निर्णयले काम गर्दैन । वास्तवमा जो घुम्नको लागि नभएर मानव तस्करको पछि लागेर रोजागारीको लागि विदेशिन लागेको हुन्छ, ऊ आतेजाते टिकट काटे पनि फर्कने हैन । विमानस्थल कार्यालयले चाहिँ आतेजाते टिकट रद्द गर्न नमिल्ने प्रावधानले मानव तस्करी रोकिने तर्क गरेको छ । तर, मानव तस्करलाई मोटो रकम बुझाएर रोजगारीको खोजीमा जाने व्यक्ति व्यक्तिलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने बुझ्दाबुझ्दै गरिएको यो प्रबन्धले सर्वसाधारण नागरिक झन् प्रताडित हुने सम्भावना रहन्छ । यो प्रबन्ध समस्याको निदान हुनै सक्दैन ।

सरकारले साँच्चिकै मानव तस्करको जालोबाट नेपालीलाई मुक्त गर्ने हो भने महिलाको लागि निषेध गरिएका रोजगार गन्तव्यहरु खोल्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सामान्य कागज मिलेन भन्दै निहुँ खोज्ने अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ र सेटिङ मिलाउने म्यानपावरदेखि शैक्षिक परामर्शको नाममा खोलिएका कम्पनीहरुमाथि कडाइ गर्नुपर्छ ।