पोखराको लिचीबारी प्रकरण यतिबेला चर्चाको केन्द्रमा छ । विचौलियामार्फत् मन्त्रीदेखि मालपोतका कर्मचारीसम्मले मोटो रकम लिएको संवाद सार्वजनिक भइसकेको छ । बिचौलियामार्फत् पोखरा १६ मा पर्ने दीपनेरको १३४ रोपनी जग्गा मिलाइदिने भन्दै रकम लिएको आरोप लागेपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, यो प्रकरणमा मुछिएका सुजन लामा भने अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन् । भला, अख्तियारले उनीसँग बयान भने लिएको छ । सुजनसँग पूर्व भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र वर्तमान मन्त्री बलराम अधिकारी पनि जोडिएका छन् । मन्त्री बलरामले पनि मोटो रकम लिएको सार्वजनिक हुँदा पनि उनले राजीनामा दिने वा राजीनामा गराउन सुरसार छैन । यो प्रकरणमा मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी र कर्मचारीहरु पनि जोडिएका छन् । विचौलिया भनिएका सुजनले तलदेखि माथिसम्मका सवैलाई मिलाएर, मोटो रकम दिएर लामो समयदेखि विभिन्न व्यक्तिले भोगचलन गर्दै आइरहेको र लाजपूर्जासमेत भएको जग्गा हत्याउने प्रपञ्च रचेका थिए । त्यसका निम्ति उनले विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाएको र सो जग्गाको दाबी गर्ने दुर्गादेवी शाहका आफन्तहरुलाई उचालेर धन्दा अगाडि बढाएको पनि खुलेकै छ ।

यो विषयसँग कास्कीको भूमि आयोगका अध्यक्ष खेमबहादुर पुनसहित विभिन्न व्यक्तिहरु मुछिएका छन् । खोतल्दै जाँदा राजनीतिक नेतृत्व पनि यो प्रकरणमा जोडिने सम्भावना बढेर गएको छ । तर, सुजनसहित अन्य व्यक्तिमाथि किटानी जोहरी नपरेको भन्दै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्रेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मै रहेका सदस्यले राजीनामा दिएको प्रकरणबारे सरकारले पनि खासै चासो नदिएकोजस्तो देखिएको छ । बरु, यो प्रकरण यत्तिकै सामसुम पार्ने र त्यसमा संलग्नहरुलाई भित्रभित्रै उन्मुक्ति दिइने त हैन भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ । त्यसैले यो प्रकरणमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

यो सरकार सुशासनको प्रत्याभूति दिने उद्घोषसहित गठन भएको हो । देशका दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार सुशासनको मामिलामा चुक्दै गएको आम गुनासो छ । आफ्नालाई जोगाउने र विरोधीलाई बाँकी नराख्ने काम गरेको आरोपबाट मुक्त हुन तथा भू–माफियाहरुको गलत धन्दा निर्मूल पार्नका निम्ति पनि सरकारले लिचीबारी प्रकरण र अनुसन्धान कार्यमा चासो राख्नुपर्छ । यहाँ व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मात्र कुरा बाहिर आएको छ, मिलेमतोमा अन्य सार्वजनिक जग्गाहरु धमाधम माफियाको कब्जामा गइरहेका घटनाहरुप्रति पनि छानबिन हुनुपर्छ । यो प्रकरणमा मुछिएकाहरुलाई कानूनी कारवाही अगाडि बढाउनैपर्छ ।