सहकारी संचालकहरुबाट ठगिएकाहरुको रकम फिर्ता गर्ने अभियान सुरु भएको दाबी गरिए पनि गति सुस्त देखिएको छ । सरकारले बचतकर्ताहरुलाई २ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिसकेको र यो प्रक्रिया जारी रहेको बताएको छ । यद्यपि, देशैभर रहेका विभिन्न सहकारीहरुबाट ठगिएका बचतकर्ताहरु अहिले पनि पीडामा छन् । सहकारी संचालकहरुको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ता गर्ने यो अभियान जति द्रूत गतिले अगाडि बढ्छ,त्यति नै बचतकर्ताले चैनको सास फेर्न पाउँछन् । ग्रामीण अर्थतन्त्र चयायमान बन्छ । यो कुरा सरकारले बुझेको पनि छ तर गति बढाउन चाहिँ सकेको छैन । सहकारी विभागमार्फत् सुरु गरिएको यही अभियानमा टेकेर बागलुङको इमेज सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष तथा ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपालीले पनि बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ताको अभियान चलाएका छन् । उनले आफ्नो घरजग्गा बेच्ने क्रममा छलछाम गरिएको बचतकर्ताको आरोप छ । बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा आफन्तलाई नै कम मूल्यमा बिक्री गर्दा बचतकर्ताले रकम नपाउने सम्भावना बढेको पनि उनीहरुको जिकिर छ । यो मामिलामा के भएको भन्नेबारे सहकारी डिभिजन र स्थानीय प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । देवकुमारले सुरु गरेको अभियानका सकारात्मक पाटाहरु छन् । यही मोडलले काम गर्ने हो र सच्चा मनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ तर छलछाम गर्न खोजियो भने चाहिँ समस्या बल्झने निश्चित छ । देवकुमार यतिबेला जेलमा छन् । उनी जेलबाट निस्कने वातावरणका लागि पनि बचतकर्ताहरुले उनीमाथि दिएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । मिलापत्र हुनैपर्छ । बचतकर्ता बिच्किँदा त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने देवकुमार र उनका आफन्तहरुले बुभनुपर्छ । यतिबेला देवकुमारसँग नैतिकता प्रदर्शन गर्ने एवं इमान्दार व्यक्तिको छवि बनाउने अवसर छ । त्यो अवसरलाई उनले सदुपयोग गरुन् र देशकै नमूना व्यक्तिमा दर्ज होऊन् ।

यसो भनिरहँदा बचतकर्ताहरुले पनि संयमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखिएको जग्गा बिक्रीको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जनताकै पैसा हुन्छ । त्यो पैसाको सुरक्षणको लागि बैंकले चाल्ने कदमलाई सघाउनै पर्छ । पारदर्शीता चाहिँ अपरिहार्य छ । अदालत, प्रशासन र प्रहरीले यतिबेला सहकारीको समस्या सल्टाउन मेलमिलापलाई प्रेरित गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तीनवटै निकायहरुले पनि के भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सहकारी प्रकरणमा देशका मै हुँ भन्ने व्यक्ति जोडिएका छन् । सरकारले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेमाथि कारवाही गर्ने नाममा प्रतिशोध साँधेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएनन् भने वा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सकिएन भने यो आरोप अझ संगिन बन्नेछ । अतः बागलुङबाट सुरु भएको मेलमिलापको अभियानलाई सचेततापूर्वक टुंग्याउनेतर्फ राज्य नै लाग्नुपर्छ ।