बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

डिजिटल ठगीको जोखिम न्यूनिकरणका चुनौती

डिजिटल ठगीको जोखिम न्यूनिकरणका चुनौती

राज्य, नागरिक र निजी क्षेत्र मिलेर यो खतरा न्यूनीकरण गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नत्र, प्रविधिको फाइदाले होइन, यसको दुरुपयोगले समाजलाई अनर्थमा लैजाने खतरा उत्तिकै गम्भीर छ ।


  • Dhorpatan News
  • साउन १८ २०८२, आइतबार

सूचना तथा प्रविधिको विकासले मानव जीवनलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाएको छ । बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग व्यापक हुँदै गएको छ । तर यही प्रविधिको दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारणलाई ठग्ने, आर्थिक शोषण गर्ने र समाजमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने क्रियाकलाप पनि दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । पछिल्लो समय नेपालमा डिजिटल ठगी, विशेष गरी सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल एप, फेक वेबसाइट र अनलाइन ट्रान्जेक्सनमार्फत गरिने आर्थिक ठगीहरूमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।

साइबर अपराध महाशाखाको तथ्यांकले डिजिटल ठगीसँग सम्बन्धित मुद्धाहरु बढीरहेको देखाउँछ । यस्ता घटनाहरूले ठगी अब इन्टरनेटका पर्दाभित्र लुकेर बस्ने प्रविधि जान्ने समूहबाट हुन थालेका छन् । पीडितहरूले आफ्नो मोबाइलमा आएका लिंक खोल्ने, बैंक विवरण साझा गर्ने, ओटीपी नम्बर दिनेजस्ता सामान्य त्रुटिबाट लाखौं गुमाइरहेका छन् ।

सर्वाधिक चिन्ताजनक पक्ष भनेको यस्ता ठगीमा युवा पुस्ता नै संलग्न हुन थालेका छन् । जागिरको नाममा, सहायकको रूपमा वा सिधै पैसा ट्रान्सफर गर्ने माध्यम बन्ने युवाको संख्या उल्लेखनीय छ । प्रविधिको ज्ञान त छ, तर नैतिकताको अभावले उनीहरू अपराधमा तानिइरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा आकर्षक प्रस्ताव, तलब दिने प्रलोभन वा वैदेशिक रोजगारीको सपना देखाइ साइबर गिरोहहरू युवालाई फसाइरहेका छन् ।

प्रविधिको तीव्र विकाससँगै अपराधका स्वरूपहरू बदलिँदै गएका छन्, तर कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधार तिनको अनुगमन तथा नियन्त्रण गर्न सक्षम छैनन् । अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको स्रोत, सीप र अधिकार सीमित छन् । यसैले डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनको पुनरावलोकन र प्रविधि–मैत्री ढंगले अद्यावधिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

त्यसैगरी, साइबर अपराध नियन्त्रण वा न्यूनिकरण केवल प्रहरीलेमात्र गरिहाल्ने विषय होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकलाई सचेत गराउनु, अनलाइन ट्रान्जेक्सन सुरक्षीत बनाउन प्रविधिगत सुधार गर्नु, र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले अनधिकृत सिम प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । साथसाथै, विद्यालय, क्याम्पस र समुदायस्तरमा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

डिजिटल प्रविधिले भविष्यको बाटो देखाएको छ, तर त्यो बाटो सुरक्षित हुनु अनिवार्य छ । राज्य, नागरिक र निजी क्षेत्र मिलेर यो खतरा न्यूनीकरण गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । नत्र, प्रविधिको फाइदाले होइन, यसको दुरुपयोगले समाजलाई अनर्थमा लैजाने खतरा उत्तिकै गम्भीर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->