नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय,प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । उनीहरुले गर्नुपर्ने काम र अधिकारको सीमा पनि छुट्याएको छ । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएका छैनन् । संघीय सरकार अधिकार प्रत्यायोजनमा उदार नबन्दा यो अवस्था आएको हो । संघीय कार्यालयहरु निर्वाध संचालनम रहने,त्यही कार्यालयमार्फत् सानाभन्दा साना योजनाहरु कार्यान्वयनमा लैजाने रोगको निदान भएको छैन । सोमबार नै पोखरामा त्यस्तो दृष्य देखियो । उपप्रधानमन्त्री तथा विभागीयमन्त्री प्रकाशमान सिंहले संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीको उद्घाटन गरे । सो कार्यालय संघीय सहरी विकास कार्यालय मातहत चल्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुरा त्यसले सुन्दैन । खासमा त्यो कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम प्रदेश सरकारमातहतकै पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट गरे पनि केही हुँदैन । गर्नुपर्ने त्यही हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । भवन उद्घाटन कार्यक्रममा पुगेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले साना काम पनि संघीय सरकारबाटै हुने गरेकोमा गुनासो गरे । संघीय संरचना किन भन्ने प्रश्न उठाए । कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सिंहले संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकारे । यता,पोखराका मेयर धनराज आचार्यले संघीय सरकारी कार्यालयहरुले आफूखुसी निर्माण कार्य गर्ने र महानगरलाई नटेर्ने गरेको गुनासो गरे ।

हो, अहिले पनि प्रदेशहरुलाई अधिकार प्रदान गरिएको छैन । प्रदेशसँग सुरक्षाकर्मी छैनन् । त्यतिमात्र नभएर,भौतिक निर्माणदेखि अन्य धेरै कुरामा संघीय हस्तक्षेप कायमै छ । संघको मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा प्रदेशहरुले आफूले चाहेका काम गर्न सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले यसअघि नै तयार गरेका कानून कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विधेयक ल्याएको छ । तर, संघ सरकारसँग बाझिने कानून स्वतः बदर हुने हुँदा त्यो विधेयक पारित हुँदा पनि प्रदेश सरकारले भनेजस्तो गरी काम गर्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन नभएकै कारण यो संरचना किन भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । यो प्रश्नको उत्तर प्रदेश सरकारले भन्दा पनि अब संघीय सरकारले नै दिनुपर्छ । कम्तिमा अधिकार प्रत्यायोजनको मामिलामा उदार बन्नुपर्छ । सहकार्य र सहअस्तित्व कायम नहुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्छ, विकासको गति कम हुन्छ र त्यसले जनतामा निराशा पैदा गर्छ भन्ने कुरा सत्ताधारीले बुझ्नैपर्छ ।