गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ वटा निर्देशनालयसहित ९ वटा निकाय खारेज गरेको भने ३२ वटा कार्यालयहरू गाभेर १७ वटामा झारेको छ । यो कदमसँगै १८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेजीमा परेको छ । खर्च कटौतीका निम्ति यो कदम चालिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जिकिर गरेका छन् । जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु गाभिँदा पनि सेवा प्रवाहमा कुनै असर नपर्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । यो कदमबाट तत्काल ५० करोड जोगिने उनको भनाइ छ ।

सरकारले संघीय सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश संरचना पुनरावलोकन, अध्यन तथा सुझाव समिति तथा सो समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रदेशका मुख्य सचिव खगेन्द्र सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित अर्को समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै यो निर्णय गरेको बताएको छ ।

मितव्ययिता सवै सरकारको आवश्यकता हो । अहिले तीनवटै तहका सरकारले राज्यकोष अनावश्यक ठाउँमा प्रयोग गरिरहेका छन् । गाडी–घोडादेखि तालिम–गोष्ठी, भ्रमणलगायतका शीर्षकमा भएको खर्चले प्रतिफल दिएकै छैन । त्यतिमात्र कहाँ हो र ? प्रादेशिक संरचना र त्यसले सिर्जना गरेको दायित्वप्रति पनि नागरिकले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । प्रदेशमा रहेका सांसदको संख्या, मन्त्री र सांसदको सुविधामा पनि प्रश्न उठेकै छ । मुख्यमन्त्रीले ती प्रश्नको उत्तर दिनका निम्ति यो कदम चालिएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसो भनिरहँदा उनको कदमले ती सवै प्रश्नको उत्तर भने दिएको छैन । किनभने, प्रदेशमा मन्त्रालय गाभ्ने र फुटाउने प्रक्रिया हुँदा सिर्जना हुने थप दायित्व, मन्त्रीलाई दिइने निजी सचिवदेखि अन्य कर्मचारी सुविधा, गाडी, इन्धन, आवासलगायतका खर्चबारे उनले मुख खोलेका छैनन् । एउटा मन्त्रीलाई कतिजना सहयोगी कर्मचारी चाहिनेलगायतका विषयमा स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म अहिलेको कदमको औचित्यतामाथि प्रश्न उठीरहन्छ । यो तथ्यलाई प्रदेश सरकारले मनन गर्नुपर्छ । अहिले खारेज गरिएका वा गाभिएका कार्यालयहरुमा संघीय कर्मचारीको बाक्लो उपस्थिति थियो । उनीहरुले संघीय सरकारबाट सेवा–सुविधा प्राप्त गर्थे । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको र संघबाट पूर्ण रुपले अधिकार प्राप्ति नभइसकेको बेला संघीय सरकारमातहत रहने कर्मचारी फिर्ता हुने अवस्थाले बखेडा सिर्जना हुनसक्छ । हिजो कर्मचारी भएन, संघले पठाइदिएन भनेर कराउने सरकारसँग अहिले प्रदेश लोक सेवा आयोग छ । तर, पाउनुपर्ने प्रहरीलगायतका अधिकार नपाएको अवस्थामा एउटा विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर काम गर्दा अप्ठेरो पर्नसक्नेतर्फ प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्छ । प्रदेश सरकारको यो कदमले कर्मचारी त झस्किएका छन् नै, संघीय सरकार र त्यहाँ रहेको स्थायी संयन्त्र पनि झस्कने अवस्था बन्यो भने त्यसले कालान्तरमा प्रदेश सरकारको भलो गर्दैन भन्ने कुरालाई ख्याल गरिनुपर्छ । खर्च कटौतीको कुरा गरिरहँदा आउँदा दिनमा सेवा प्रवाहमा समस्या नआउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ । मुख्य कुरा, एकातिर खर्च घटाउने कुरा गर्ने र अर्कोतिर कार्यपालिकामार्फत् फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार हुनैपर्छ,आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।