गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुको सुरक्षाका निम्ति सुरक्षाकर्मी (पिएसओ)खटाउनु परेको बताएका छन् । विश्वविद्यालय भइरहेको द्वन्द्व अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । विद्यार्थी संगठनहरु प्राध्यापकमाथि भौतिक आक्रमणमै उत्रने गरेका छन् । गएको साउनको अन्तिम साता माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीले रजिष्ट्रार प्रा.डा.केदारप्रसाद रिजालको कार्यकक्ष तोडफोड गरे । अपशब्द बोले । उग्र विद्यार्थीहरुलाई प्रहरीले रोक्न खोज्यो । झडप नै भयो । त्रिविमा यस्ता घटना भइरहन्छन् । सानो मागमा पनि विद्यार्थी संठनहरु तोडफोडमा उत्रन्छन्,क्याम्पसका पदाधिकारी र प्राध्यापकमाथि आक्रमण गर्छन् । विश्वविद्यालयले सरकारसँग सुरक्षा यस्ता घटनामा संलग्नमाथि कारवाही र सुरक्षाको माग गर्दै आएको छ तर विद्यार्थी संगठनका अगाडि सरकार निरीह देखिएको छ । तोडफोड र प्राध्यापकमाथि आक्रमणमा संलग्नहरु राजनीतिक दवाबकै कारण छुट्ने गरेका छन् । यसले गर्दा प्राध्यापक र प्रशासनिक कर्मचारीको मनोवल घट्दो छ ।

विद्यार्थीहरु माग राख्न स्वतन्त्र छन् तर ती संगठनहरुले राख्ने अधिकांश मागको पछाडि नियुक्ति र भागबण्डाको स्वार्थ लुकेको हुन्छ । विश्वविद्यालयको कुनै पद खाली हुनासाथ त्यसमा आफ्नो मान्छे नियुक्तिको लागि विद्यार्थी संगठनहरु अगाडि सर्छन् । कतिपय अवस्थामा प्राध्यापकहरु नै नियुक्ति खानको लागि विद्यार्थी नेताको ढोकामा पुग्छन् । जसले गर्दा विद्यार्थी नेताहरुको मनोवल बढ्ने गरेको छ । माउ पार्टीको संरक्षणमा रहने ती विद्यार्थी नेताहरुको दवाब थेग्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई हम्मे पर्ने गरेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुने हो भने विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक थलो बाहुबलीको अखडामा परिणत हुने खतरा बढेर गएको छ । विश्वविद्यालयसँग सेना र प्रहरी हुँदैन । विश्वविद्यालय चल्ने भनेको विवेकले नै हो र त्यसलाई उचित तरिकाले संचालन गर्नका निम्ति सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सरकार स्वयंले भाडबण्डाको आधारमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कुसंस्कार नतोडिएसम्म,राजनीतिक दलहरुले विद्यार्थी संगठनहरुमाथि लगाम नलगाएसम्म र गलत गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने काम नभएसम्म विश्वविद्यालय सुधार हुँदैन । विद्यार्थी नेतासँग प्राध्यापक डराउने अवस्थाको अन्त्यका निम्ति गलत गर्नेहरुमाथि सरकारले निर्मम कारवाही गर्नैपर्छ । मुलुकी अपराध संहितामा सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्नेलाई १ वर्षसम्मको कैद र १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्था अनुसार कारवाही गर्ने हो भने पनि विद्यार्थी संगठनको गुण्डागर्दीमा कमी आउँछ । विद्यार्थी नेताको अगाडि प्राध्यापकहरु निरीह र असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने बिडम्बना अन्त्य गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरु संवेदनशील बन्नैपर्छ भने विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा नै अगाडि बढ्न दिने वातावरण सरकारले मिलाउनु पर्छ ।