प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सहमतिको एक पक्ष चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँगको भेटमा उनले लिपुलेक नेपालको अभिन्न भाग रहेको र नेपालको सहमतिबिना गरिएको सहमति आफूलाई मान्य नहुने स्पष्ट धारणा राखेका हुन् । नेपालको असन्तुष्टिमा चीनले यो कुरा नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिला भएको टिप्पणी गरेको छ । उता, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको भेटमा चाहिँ यसअघि गरिएका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्ने सहमति बनेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यही महिनाको सुरुमा भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक–लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र हुँदै व्यापारिक गतिविधि अगाडि बढाउने सहमति गरेका थिए । सुगौली सन्धीले सो क्षेत्र स्पष्ट रुपमा नेपालको भएको पुष्टि गर्छ तर भारतले नेपाली भूमिमाथि अनधिकृत रुपमा नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ । भारत र चीनबीचको सो सहमतिको नेपालले कुटनीतिक तवरबाटै आपत्ति जनाएको थियो भने भारतले नेपालको दाबीमा सत्यता नभएको टिप्पणी गरेको थियो । लिपुलेकमाथि भारतले आँखा गाडेको लामो समय भइसकेको छ । चीन र भारतबीच १० वर्ष पहिला नै लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति बनेको थियो ।

त्यतिबेला पनि नेपालबाट विरोध नभएको हैन तर दुई छिमेकीले नेपालको कुरा सुनेनन् । अहिले झन एक कदम अगाडि बढ्दै हेपाहा प्रवृत्ति प्रदर्शन गरे । नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद छ र समाधानका निम्ति गरिएका प्रयासहरुले सार्थकता पाउन सकेका छैनन् । सामरिक रुपले महत्वपूर्ण मानिएको लिपुलेक क्षेत्र चाहिँ सुगौली सन्धी अनुसार नेपाली भूभाग नै हो । नेपाली भूमिबारे दुई छिमेकीले गरेको सम्झौताले सार्वभौमिकतामाथि प्रहार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले सहमतिको एउटा पक्ष अर्थात् चीनसामु कडा आपत्ति जनाएर साहस प्रदर्शन गरेका छन् । देशभित्र राष्ट्रियताको चर्को नारा उराल्ने तर विदेशी सामु लम्पसार पर्ने नेपाली नेताहरुको प्रवृत्तिभन्दा माथि उठेर प्रधानमन्त्रीले देखाएको अडान सह्रानीय छ । तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन ।

सांघाई सहयोग सगठन (एससीओ) को २५ औँ शिखर सम्मेलनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको जानकारी सामाजिक संजालमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् र नेपाल र भारतबीच गहिरो र विशेष सम्बन्ध रहेको बताएका छन् । हो, नेपाल र भारतबीच गहिरो र विशेष सम्बन्ध छ तर त्यो सम्बन्ध समानताको आधारमा तय गरिनुपर्छ । भूगोलले नेपाल सानो होला तर सार्वभौम सत्ताको दृष्टिले यो भारतसँग समान छ । त्यो कुरा भारतले पनि मनन गर्नुपर्छ । यही महिनाको अन्त्यतिर नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदैछन् । त्यो औपचारिक भ्रमणको क्रममा दृढताका साथ लिपुलेकको विषय उठाउनुपर्छ ।