सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई प्रयोगकर्ता,अभियन्ता,राजनीतिक दल र नागरिक समाजका सदस्यहरुले आ–आफ्नो कोणबाट अथ्र्याएका छन् । अर्थात् समर्थन र आलोचना दुवै भएको छ । ‘कुण्डकुण्ड पानी, मुण्डमुण्ड बुद्धि’ भनेजस्तै दृष्टिकोण व्यक्तिपिच्छे फरक हुनु अस्वभाविक हैन । तर, हचुवाको भरमा यो निर्णय आएको हैन भन्ने तथ्यलाई पनि बिर्सन हुँदैन । सरकारले अहिलेको निर्णयलाई सर्वोच्चले २०८१ साल असोज १३ गते गरेको आदेश कार्यान्वयनसँग पनि जोडेको छ । सिधाकुराडटकम नामक अनलाइनले न्यायाधीशहरुलाई जोडेर लेखेको समाचारको विषयमा सर्वोच्चका ९ जना न्यायाधीश सम्मिलित बेञ्चले फैसला गर्दा भनेको छ,‘स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालनपूर्व अनिवार्य रुपमा साधिकार निकायमा दर्ता गरी त्यस्ता अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने गरी डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जाललाई समेत जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन एवम् आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई छद्म÷काल्पनिक नामबाट समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने कार्यसमेतलाई निरुत्साहित गर्न, कानुनको परिधिभित्र रहने गरी नियमनकारी निकायबाट भरपर्दो अनुगमन गर्न र यस विषयमा आवश्यक अन्य व्यवस्था गर्न अविलम्ब उचित कानूनी प्रबन्ध मिलाउनू ।’
संचार तथा सूचना मन्त्रालयले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयनको क्रममा नै यो निर्णय गरिएको तथा नेपालमा दर्ता हुनासाथ ती सामाजिक सञ्जाल पुनः खुल्ला गरिने जानकारी दिइसकेको छ । पटक–पटक दर्ताको लागि आग्रह गरिँदा पनि नटेरेपछि बाध्य भएर यो कुटु निर्णय गरिएको सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल नियमनको लागि सरकारले २०८० सालमै ल्याएको निर्देशिका अनुसार ती कम्पनीहरु ३ महिनाभित्र नै नेपालमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने थियो । अन्तिमपटक सरकारले यही भदौ ९ गते यस्ता कम्पनीलाई सूचीकृत गर्न एक हप्ताको समय दिएको थियो । समयसीमा सकिएलगत्तै गरिएको निर्णयमा प्रक्रियागत रुपले खोट लगाउने ठाउँ छैन । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गराउनु सरकारको कर्तव्य हो । अन्य देशमा सूचीकृत र दर्ता हुने कम्पनीहरुले नेपालको कानून मान्दिन भन्न मिल्दैन । सोही प्रकृतिका केही सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रक्रियामा आउँदा केहीले नटेर्नुलाई राज्यको सार्वभौमिकतासँग जोडेर हेर्दा पनि हुन्छ । हो, सामाजिक सञ्जाल अहिले मान्छेको जीवनको अपरिहार्य साधन बनेको छ । आम नागरिकहरुले संविधानप्रदत्त व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग यही माध्यममार्फत् गरिरहेका छन् । यस्ता माध्यमहरुमाथि अंकुश लगाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार हनन हुनसक्ने खतरा रहन्छ नै । त्यसरी हेर्दा सरकार अधिनायकवादी मुलुककै बाटोमै गएकै हो कि भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यसअघि नियमनको नाममा सरकारले देखाएको रवैयाले पनि त्यो शंकामा बल पुगेकै छ । तर, अहिले सरकार जसरी प्रस्तुत भएको छ,त्यसले तत्कालको लागि शंका निवारण गर्छ । अर्काको देशमा संचालनमा आउने कम्पनीले जस्तोसुकै सेवा दिए पनि त्यहाँको कानून मान्दिन वा तिमीहरुलाई टेर्दिन भन्न पाइँदैन । टेर्नेहरु खुल्ला नै छन् । सरकारको अहिलको अडान नाजायज हैन ।
तर,सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तो नियमनको लागि कानुन बनाउनेतर्फ ध्यान नदिने अनि नियमावलीको आडमा सामाजिक सन्जाल बन्द गराउने निर्णयको पुष्टि हुने आधार भने देखिँदैन । नागरिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको, अभिव्यक्तिको साधन, केही हदसम्म आर्थिक उपार्जनमा सघाएको तथा रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकहरु आफन्तसँग जोडिने साधन बनेको संजाललाई बन्द गराउनु भनेको उल्टो यात्रा नै हो । अतः सरकारले ती सन्जाल खुलाउनेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ ।
