बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

जेन–जीहरु संयमित बनून् !

जेन–जीहरु संयमित बनून् !

युवाहरु उरालिए भने त्यो आन्दोलन चर्को हुनसक्नेतर्फ राज्यले बेलैमा ध्यान पु¥याउनु नै अहिलेको पहिलो काम हो । नेतृत्वविहीन आन्दोलनमा होमिँदा युवाहरु स्वयं पनि संयमित बन्नु जरुरी छ ।


  • Dhorpatan News
  • भाद्र २३ २०८२, सोमबार

सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि जेन–जी पुस्ता विरोधमा उत्रेको छ । जेन–जी अर्थात् सन् १९९७ देखि २०१० सम्म जन्मेको पुस्ताले सामाजिक सञ्जालकै प्रयोगमार्फत् सामाजिक सञ्जाल खुल्ला गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज बुलन्द बनाइसकेको छ । युवामा देखिएको आक्रोशलाई सडकमा उतार्न कम्मर कसेर लागेको सो पुस्ताको कार्यक्रमलाई प्रशासनले पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ । बिहान ९ बजे संघीय राजधानी काठमाडौंको माइतीघर र देशका अन्य भागमा पनि उनीहरु प्रदर्शनमा उत्रने तयारी गरिरहेका छन् । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नागरिकको अधिकार हो । प्रशासनले युवाहरुलाई अनुमति दिएको छ । युवाहरुले सडकमा देखाउने शक्तिले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनलाई राजनीतिक दलले पनि साथ दिएका छन् । युवाहरुमाझ लोकप्रिय काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साहलगायत पनि जेन–जीसँगै छन् । नेपाली कांग्रेसका अधिकांश पदाधिकारीहरु सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने सरकारी निर्णयको खिलापमा देखिएका छन् । आम नागरिकको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउँदा जेन–जीमात्र हैन,बृद्धहरु पनि आक्रोशित छन् । आक्रोश सडकमा पोखिनु र सरकारलाई दवाब दिनु अन्यथा हैन तर कुनै संगठित समूह र नेता नभएको आन्दोलनमा विचौलियाहरुको घुसपैठको सम्भावना रहन्छ । आन्दोलन हिंश्रक बन्न सक्छ । हिंसा र अराजकता फैलाउन खोज्ने शक्तिले त्यसमा खेल्न सक्छ । अतः राज्यले शान्तिपूर्ण नै भनिए पनि जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनप्रति सरकार चनाखो बन्नुपर्छ । संयमता जरुरी छ नै, त्यसका अलावा भीडलाई उराल्ने, घृणासँगै हिंसा फैलाउने तत्वहरुको घुसपैठप्रति प्रहरी–प्रशासन चनाखो बन्नुपर्छ । यसअघि नै हिंसात्मक गतिविधि गराउने,राजतन्त्र फर्काउन आन्दोलन गर्नेहरुले पनि प्रदर्शनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् । त्यसले सुरक्षा संवेदनशिलता अझ बढाएको छ ।

सरकारले बन्द गराएका २४ वटा सामाजिक सञ्जाललाई दर्ताको लागि पुनः आह्वान गरेको छ । ती कम्पनीहरुलाई ताकेता गर्दै दर्ताको लागि बाध्य बनाउँदा यो समस्या आफैं निराकरण हुन्छ भन्ने पनि सरकारले मनन गर्नैपर्छ । तर,कथंकदाचित ती कम्पनीहरुले पुनः अटेरी गरे भने विकल्प के हुनसक्छ भन्नेबारे पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । आक्रोशलाई विवेकले मत्थर पार्नुपर्छ । यतिबेला सवैभन्दा सर्तक सरकार नै बन्नुपर्ने देखिएको छ । युवाहरु उरालिए भने त्यो आन्दोलन चर्को हुनसक्नेतर्फ राज्यले बेलैमा ध्यान पु¥याउनु नै अहिलेको पहिलो काम हो । नेतृत्वविहीन आन्दोलनमा होमिँदा युवाहरु स्वयं पनि संयमित बन्नु जरुरी छ । भीड अराजक बन्दाको सम्भावित खतराप्रति युवाहरु सचेत बनून्, राज्य संवेदनशील बनोस्, शान्ति–सुव्यवस्था नखल्बलियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->