देशकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की संयोगले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि बनेकी छन् । जेनजी (नवयुवा) ले गरेको सत्ता विप्लवको बलमा उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी निभाउने अवसर पाएकी हुन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई ६ महिनाभित्र संघीय संसदको चुनाव गराउने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । चुनाव गराउनु उनको प्रमुख दायित्व हो । अर्थात् उनी अन्तरिम सरकारकी प्रमुख हुन् । प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएलगत्तै कार्कीले संसद विघटन गरेकी छन् भने फागुन २१ गतेको लागि चुनावको मिति घोषणा गरेर कार्कीले आफू कार्यादेश अनुरुप अगाडि बढ्न खोजेको सन्देश दिएकी छन् । तर, २०७२ सालको संविधान जीवित रहेकै अवस्थामा गैरसांसद कार्कीको कार्यकारी भूमिकालाई लिएर हिजो मुलधारमा रहेका दलहरुले प्रश्न उठाएका छन् । गैरदलीय व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएको भनिएका दलहरुले संसद विघटन अवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । नेपाल बार एसोसियसनले सदन विघटन र कार्कीको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कानूनका ज्ञाता र दलको अभिव्यक्ति हेर्दा उनको नियुक्तिले कानूनी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने क्रममा ‘मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्श अनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा संविधान अनुसार’ कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको बताएकाले उनलाई केही सहज भएको छ । न्यायिक निरुपणको पाटो फरक हो । न्यायालयको सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण अर्को विषय हो । प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीलाले न्यायालयलाई छल्न चाहिँ पाउने छैनन् ।

यद्यपि, ‘असाधारण परिस्थिति’कै कारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेकी कार्कीले गरेको संसद विघटनलाई कानूनी चुनौती दिन सकिएला तर जेनजी आन्दोलनको मर्मलाई बेवास्ता गर्ने अवस्था पनि तत्काल देखिँदैन । जेनजीको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले तत्कालीन सत्ता विप्लव गरेकै हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेकै हुन् । हरेक क्रान्तिले नयाँ व्यवस्थाको खोजी गर्छ । अहिले २०७२ सालकै संविधानमा टेकेर नयाँपनको खोजी गरिएको परिस्थिति हो कार्कीको नियुक्तिमाथि औंला उठाउँदै गर्दा नवयुवाले गरेको आन्दोलनको अवमूल्यन गर्न सकिँदैन÷ मिल्दैन । आन्दोलनको भावनालाई कुल्चन खोज्दा अर्को विषमता उत्पन्न हुने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जेनजी आन्दोलनको भावना बोक्नु भनेको सत्ता हस्तान्तरण र नयाँ चुनाव नै हो । अतः राजनीतिक दलहरुले चुनावमै अर्जुनदृष्टि लगाउँदा राम्रो हुन्छ । २०७२ सालको संविधानलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन तर संशोधन गर्न सकिन्छ । देशलाई निकाश दिनका निम्ति संविधान संशोधन गर्नका निम्ति दलहरु तयार हुनुपर्छ ।

पुराना दलहरु सुशासन र सेवा प्रवाहमा चुक्दा, राज्यका हरेक अंगमा दलीय भागबण्डा गरिँदा अनि जनआकांक्षालाई संवोधन गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको हो । त्यही कमजोरीमा प्रहार गर्दै दुई तिहाइको सरकारलाई युवाहरुले घुँडा टेकाएका हुन् । संसदको निरन्तरताबाट आफ्नो र दलको राजनीतिक यात्रा सहज हुन्छ भन्ने सोचमात्र पाल्ने हो भने पुराना दलहरु झन बहिष्करणमा पर्न सक्छन् । त्यसले राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन पनि गर्दैन । अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मचिन्तन गर्ने र आफूलाई सच्याउने अवसरको रुपमा उपयोग गर्दा दलहरुकै भलो हुन्छ । अतः ५० भन्दा बढी युवाको प्राण आहूतिबाट आएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउँछु भन्ने सोच त्याग्दै त्यसलाई स्वीकार्ने र सच्चिँदै चुनावको तयारी थाल्नु उत्तम हुन्छ । तोकिएको समयमा चुनाव गराउनका निम्ति दवाब दिने दायित्व पनि निर्वाह गर्नैपर्छ ।