विषेश परिस्थितिमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले पहिलो चरणमा तीनजना व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गरेकी छन् । आफ्नो कर्मकै कारण चिनिएका रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा,गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी कानून व्यवसायी ओमप्रकाश अर्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उर्जा,भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । ओमप्रकाशलाई कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । महत्वपूर्ण मन्त्रालयले नेतृत्व पाएसँगै देशमा शान्ति–सुव्यवस्था,कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुने, भौतिक निर्माण र अर्थतन्त्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
भदौ २४ देखि २८ साँझसम्मको कार्यपालिकाको रिक्तता सुशीलाको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिले अन्त्यगरिदिएको छ । अवको नयाँ अध्यायले शान्ति र सुव्यवस्था फर्काउने आशा जनाएको छ । तर, एकातिर आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका युवाका आफन्तहरुको आर्तनाद गुञ्जिरहेको छ भने अर्कोतिर जेनजीको आवरणमा भएको हिंसा,तोडफोड,लुटपाट र आगजनीका दृष्यहरु जनताको मन मस्तिष्कबाट हट्न सकेको छैन । जता हे¥यो,त्यतै खण्डहर खरानीमात्र देख्न उनीहरु अभिषप्त छन् । खासगरी आगजनी गरिएका सरकारी कार्यालय पुगेका नागरिकबाट ‘हरे ! यस्तो कुकर्म कसले र किन ग¥यो होला ?’ भन्ने प्रश्नमात्र आउन थालेको छ । यी दुवै परिदृष्यलाई बिस्तारै स्मृतिबाट हटाउँदै नागरिकहरुको दैनिकी लयवद्ध बनाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व रहेको छ । फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गराउने महत्वपूर्ण अभिभारामा अर्जुनदृष्टि लगाउँदै यो सरकारले तत्कालका निम्ति जनताको मनमा रहेको भयलाई उतार्न सक्नुपर्छ । शान्ति–सुव्यवस्था कायम गराउन केही ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्छ । आन्दोलनमा अधिक बल प्रयोग किन भयो र दोषी को हो भन्ने पत्ता लगाउँदै कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । यस्तै, जेनजीको नाममा अपराध गर्नेहरुलाई तत्काल नै दण्डको भागिदार बनाइनुपर्छ । यी सवै कामको जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । जेलबाट भागेका अपराधीका कारण त्रस्त बनेको नागरिक समाजलाई सुरक्षित राख्नको निम्ति पर्याप्त कदम चाल्न ढिलाइ गरिनु हुँदैन । आफ्नो लगाउने पोसाक पनि गुमाएका सुरक्षाकर्मीलाई कम्तिमा अत्यावश्यक सामग्रीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
कानूनी शासनको प्रत्याभूतिसगैँ खरानीबाट उठ्ने प्रणलाई व्यवहारमा उर्तान पुनः निर्माण र नवनिर्माणका योजना बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन भने अर्बौंको क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन, लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति विशेष प्याकेजसहितका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्छ । अहिले नियुक्त भएका मन्त्रीहरु आ–आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरेका व्यक्ति हुन् । उनीहरुले विशेष परिस्थितिमा पाएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गरे भने खरानी टक्टक्याएर उठ्न सकिन्छ । देशले अब ध्वंश सहन सक्दैन । नागरिकमा पुनः अशान्तिको बादल मडारिएको हेर्ने चाहना रत्तिभर छैन । प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई मनन गर्नैपर्छ । आफूसँग कम समय रहेका हेक्का राख्दै मन्त्रिपरिषद्को पूर्णता र रफ्तारमा काम गर्ने नीति अंगिकार गर्नुपर्छ ।




