जेनजी आन्दोलको क्रममा सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी अर्बौं रुपैयाँ भौतिक संरचना नष्ट भएका छन् । क्षतिको यकिन विवरण आइसकेको छैन तर नव र पुनर्निमार्णको लागि ठूलो धनराशी जरुरत पर्ने देखिएको छ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले त्यो कुरा स्वीकारेका छन् । मंगलबार निजी क्षेत्रसँगको भेटको क्रममा उनले पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र व्यवसाय पुनःउत्थानको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने बताएका छन् ।

नेपालको बजेटको आकार १७ खर्बको हो । त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा कर्मचारीको तलब, दैनिक प्रशासन संचालन र ऋण तिर्नको लागि खर्चनुपर्ने बाध्यता छ । विकास बजेको हिस्सा ठूलो नहुँदा भौतिक निर्माणका कतिपय महत्वपूर्ण कार्यहरु सुरु गर्नै सकिएको छैन । वैदेशिक सहयोग र ऋणमा भर पर्नुपर्ने बाध्यताले नेपाली अर्थतन्त्र जेलिएको छ । यही कठीनताकाबीच जेनजी आन्दोलनको क्रममा महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक भौतिक संरचनाहरु जलाइएको छ, तोडफोड गरिएको छ । प्रशासनिक र सुरक्षा निकायका ती भवनहरु तत्कालका आवश्यकता हुन् । यसको लागि तत्काल बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ । अहिले सुरक्षा निकायहरुले सहयोग मागेर आफ्नो कार्यालयबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । सधैँ सहयोग मागेर कार्यालय चलाउन सकिँदैन । । कार्यालय नै नभए सेवा दिन पनि सकिँदैन ।

सरकारको पहिलो काम अत्यावश्यक सेवा तत्काल संचालनमा ल्याउनु र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउनु नै हो । त्यसका निम्ति सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्रलाई आवश्यक पर्ने संरचना र सामग्री उपलब्ध हुनैपर्छ । अहिले स्थानीय तहहरुले जलाइएका, फुटाइएका आफ्ना कार्यालयहरुको सफाइ अभियान सुरु गरेका छन् । त्यसमा नागरिक समाजबाट पनि सहयोग प्राप्त भएको छ । नजिकको सरकारलाई सघाउनु नागरिकको पनि कर्तव्य हो । नागरिकले स्थानीय सरकार र सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्नैपर्छ । तर, यत्तिलेमात्र पुनर्निर्माण र नवनिर्माण सम्भव छैन । त्यसका लागि राज्यले विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । सकिन्छ भने आन्तरिक स्रोत परिचालनबाटै र सम्भव नहुँदा दाता गुहार्नुपर्छ ।