अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्रिपरिषद्मा केही चर्चित र आशालाग्दा पात्रहरु थपिएका छन् । गण्डकी प्रदेशको विकट जिल्ला म्याग्दीको प्रतिनिधित्व गर्ने महावीर पुनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । मन्त्रीको सपथअघि नै महावीरले आफूलाई मन्त्रीज्यू नभन्न र भन्नैपरे ‘कवाडमन्त्री’ भन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत् आह्वान गरेका छन् । थोत्रा सामग्री मर्मत–सम्हार गर्ने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रप्रतिको मोहकै कारण उनले सो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । उनले मंगलबारमात्रै हरेक विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्यूटर शिक्षक, परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने समयसीमा निर्धारण र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बगैँचा बनाउने निर्णय पनि गरेका छन् । यी निर्णयहरु स्वागतयोग्य छन् । सुशीला मन्त्रिपरिषद्मा समेटिएका सवैजसो मन्त्रीहरु आफ्नो क्षेत्रमा केही गराँै भन्ने भावनाका छन् । उनीहरुसँग परिणाम निकाल्ने हुट्हुटी देखिन्छ । जुन स्वागतयोग्य नै छ ।मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएको छैन र आउने दिनमा पनि यस्तै पात्रहरु चयन हुने लक्षण देखिएको छ ।

यो बेथिति अन्त्यको लागि गरिएको युवा विद्रोहको बलमा उभिएको अन्तरिम सरकार हो । थिति बसाल्नका लागि बेथितिका पत्रहरु फाल्नुपर्छ । नयाँ सिर्जना गरिनुपर्छ र अहिलेको प्रशासनिक संरचनामा पुनःसंरचना गरिनुपर्छ । त्यो काम सजिलो छैन । हिजोको सरकार रहँदा त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्वमात्र गलत थिएन, उक्साउने र सिकाउने कर्मचारी संयन्त्र पनि उत्ति नै दोषी थियो । अहिले पनि त्यो मनोवृत्तिमा परिर्वतन आएको छैन । हो, धेरैजसो निजामती कर्मचारीको दक्षता र इमान्दारितामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन तर त्यहाँ रहेका केही गलत प्रवृत्तिका व्यक्तिहरुका कारण आम नागरिक सकारात्मक छैनन् । अहिलेका मन्त्रीहरुले जनगुनासो र त्यो वास्तविकतालाई बुझ्नुपर्छ । यसअघि पनि आफू आसिन पदमा योग्य र इमान्दार व्यक्ति बसेका थिए तर उनीहरु किन सोचेजस्तो सफल भएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै अगाडि बढ्ने जमर्को गर्नुपर्छ । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उखेल्ने कार्य गर्न समयसीमाको ख्याल राख्नुपर्दैन । नियमित काम गरिरहँदा पनि यस्ता परिवर्तनकारी कार्यको सुरुवात गर्न सकिन्छ भन्ने मन्त्रीहरुले बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीलाई सपथ खुवाउँदै स्पष्ट भाषामा युवा आन्दोलन र विषमतालाई संवोधन गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री चयन गरिएको र ६ महिनाभित्र संघीय संसदको निर्वाचन गराउने अभिभारा दिइएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि आफू ६ महिनाका लागि निश्चित कार्यभारसहित प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको बताइसकेकी छन् । यो सरकारसँग ६ महिना समय छ । र, तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु छ । चुनावी सरकार भएकाले चुनावलाई नै केन्द्रमा राख्दै आफ्ना कामहरु अगाडि बढाउनु मन्त्रीहरुको पनि दायित्व हो । आफूसँग काम गर्नको निम्ति सीमित समय छ र त्यही समयभित्र चुनावमा अर्जुनदृष्टि लगाउँदै थिति बसाल्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने तत्वबोध मन्त्रीमा हुनैपर्छ । नत्र, आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल रहेको इतिहास नै भविष्यको गर्तमा नामेट हुन्छ भन्ने ख्याल राख्नैपर्छ ।