अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्राप्त कार्यादेश र आफ्ना सीमाबारे राष्ट्रलाई जानकारी गराएकी छन् । जेनजी आन्दोलनको मुख्य माग सुशासनको प्रत्याभूति,भष्ट्राचारको अन्त्य, रोजगारी सिर्जना एवं नयाँ पुस्ताका निम्ति अवसरको सुनिश्चितता हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी उनमा जेनजीले उठाएका सबै मागहरु ६ महिनाभित्र पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने वोध छ । ।अपितु,असीमित आकांक्षाहरुलाई थोरबहुत संवोधन गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनीमाथि रहेकै छ । राष्ट्रको नाममा संवोधन गर्दै उनले चुनावमा अर्जुनदृष्टि रहेको तथा संविधान र शासकीय स्वरुप परिवर्तन आफूबाट सम्भव नहुने प्रष्ट पारेकी छन् । दैनिक राज्य संचालनको जिम्मेवारीसँगै भ्रष्टाचारको खिलाप जेहाद छेड्ने, जेनजी आन्दोलन निस्तेज पार्ने नाममा गरिएको दमन अनि तोडफोड,लुटपाट र आगजनी गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्ने उनको प्रतिवद्धता स्वभाविक छ ।

बितेका केही वर्षयता राजनीतिक दलहरुका शीर्षस्थ नेताहरु ‘ब्रह्मलुट’ को गोरखधन्दामा लागेकै हुन् । आफ्नै नागरिकलाई विदेशमा बेच्ने,विचौलियाहरुलाई अगाडि लगाएर कमिसन खाने,राज्यश्रोतको चरम दुरुपयोग गर्दै आफन्त र आसेपासे पोस्ने कुलिनतन्त्र मौलाएकै हो । यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध आम नागरिकमा ठूलो आक्रोश थियो । सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा त्यो आक्रोश बिस्फोट भयो र पुरानो सत्ताको बहिर्गमन भयो । सत्ता छाड्दैमा त्यस्ता कुकृत्य गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले प्रथम दृष्टिमै भ्रष्टाचारको स्पष्ट जानकारी प्राप्त भएको जिकिर गरेकी छन् । हो, यहाँ आँखाले देखिने गरी नै भ्रष्टाचार भएको छ । अख्तियारजस्ता नियमनकारी निकायलाई पंगु तुल्याइएको छ । विभिन्न कालखण्डमा गठित उच्चस्तरीय आयोगका प्रतिवेदनहरु कतै थन्क्याइएको छ र भ्रष्टहरुले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । भ्रष्टहरु दण्डित गर्दै सुशासन कायम गराउनु यो सरकारलाई जेनजी आन्दोलनले दिएको कार्यादेश हो । त्यो कार्यादेश पूरा गर्दामात्र देशले सही दिशा लिन्छ र युवाहरुको आक्रोश शान्त हुन्छ । अतः यो सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम बन्नुपर्छ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका÷भएका भ्रष्टाचार काण्डहरुउपर तत्काल छानबिन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । यसको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाइनुपर्छ । अख्तियारजस्ता नियमनकारी निकायहरुलाई क्रियाशील तुल्याउनुपर्छ ।

तर, प्रक्रिया विधिसम्मत र पारदर्शी हुनैपर्छ । त्यसबाट रत्तिभर पनि प्रतिशोधको गन्ध आउनु हुँदैन । हिजो शाही शासनकालमा पनि भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नका निम्ति भन्दै ‘आयोग’ गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगलाई प्रदान गरिएको कार्यक्षेत्र र उद्देश्यबारे चर्चा गर्न जरुरी छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वमा रहेको सरकारले बनाउने आयोग शाही आयोगभन्दा फरक हुनुपर्छ । आयोग राजनीतिक दलको तेजोबध गर्ने गरी कारवाहीको दण्डा बजार्ने खालको हुनु हुँदैन । तथ्यमा टेक्दै कानूनको अधिनमा रही गरिने अनुसन्धानले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिन्छ, भ्रष्टहरु कानूनी दायरामा आउँछन् । प्रतिशोध साँधियो भने चाहिँ त्यसले झन ठूलो विपत्ति निम्त्याउँछ ।

रह्यो, दलहरुको दायित्वको कुरा ! राजनीतिक दलका नेताहरुले गलत गरेका छन् भने उनीहरु कारवाहीको भागिदार बनाउनैपर्छ तर ती दलहरु लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् र ती दलसँगको सहकार्यबाटै निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने सरकारले मनन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले चुनाव सम्पन्न गराउनका निम्ति ती दलहरुसँग सहयोगको आह्वान गरेकी छन् । दलहरुले प्रधानमन्त्रीको आह्वानलाई सकारात्मक रुपले ग्रहण गर्नुपर्छ र आफ्ना नेतामाथि गरिने अनुसन्धान र जनताबाट अनुमोदित हुने अवसर अर्थात् चुनावी प्रक्रियालाई फरक रुपमा बुझ्नुपर्छ ।