जेनजी आन्दोलन असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति, सुशासन कायम र भ्रष्टाचारको बिरोधस्वरूप सुरु भए पनि त्यसलाई आपराधिक तत्वले अपहरण गरिदिएको भन्न अव हिचकिचाउनु नपर्ला । आन्दोलनको नाममा सरकारी कार्यालयदेखि निजी घर–व्यवसायसम्म आगजनी, तोडफोड र लुटपाट हुनु कुनै पनि दृष्टिकोणले स्वीकार्य छैन् । आन्दोलन गर्ने अधिकार नागरिकलाई संविधानले दिएको हो, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारमा आघात गर्ने स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक होइन, आपराधिक गतिविधि नै हो ।

जेन जी आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालगायत अन्य जिल्लामा पनि व्यापक तोडफोड र आगजनी भयो । लुटपाटका घटना पनि भए । यसले राज्यका संरचना, निजी सम्पत्ति र नागरिक सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मुख्यमन्त्री निवासदेखि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसम्म, मन्त्रालयदेखि प्रदेशसभासम्म, अदालत, प्रशासन, महानगरलगायत सरकारी संरचना ध्वस्त भएका छन् । अरु त अरु जनताको जिउधनको सुरक्षामा रातदिन खट्ने प्रहरीका संरचाना पनि ध्वस्त पारिए । अझ पीडादायी पक्ष भनेको निजी सम्पत्तिहरूमाथि गरिएको आगजनी, लुटपाट र तोडफोड हो, जसले पोखरामा दुई जनाको ज्यान मात्र लिएको छैन, करोडौंको लगानी जलाएको छ । यस किसिमको घटना केवल व्यक्तिगत वा सामूहिक क्षति मात्र होइन, प्रदेशको स्थायित्व, सुरक्षा र संघीय संरचनामाथि नै गम्भीर आघात हो । यस्तो कार्यलाई ‘आन्दोलनको हिस्सा’ भनेर औचित्य दिनु राज्य र नागरिकप्रतिको विश्वासघात हुनेछ ।

अब राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, की अपराधीलाई पहिचान गरेर कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने । अपराधलाई आन्दोलनको आवरणमा ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति परम्परागत राजनीतिमा देखिँदै आएको छ । तर जेनजी आन्दोलनका घटनामा यस्तो गल्ती दोहोरिनु हुँदैन । यदि आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिइयो भने, त्यो केवल गण्डकी मात्र होइन, सम्पूर्ण देशभर अराजकताका ढोका खोल्ने काम हुनेछ ।

लोकतन्त्रको मुल आधार शान्तिपूर्ण अभिव्यक्ति र कानुनी शासन हो । शान्तिपूर्ण मागलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मा राजनीतिक नेतृत्वको हो भने, आपराधिक गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा सुरक्षाप्रशासन र न्यायपालिकाको हो । यस दायित्वमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता राष्ट्रविरोधी हुनेछ । त्यसैले, जेनजी आन्दोलनका नाममा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कोही पनि व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अपराधीमाथि कानुनले कडा कदम चाल्न सकेमात्र लोकतन्त्र र नागरिक अधिकार सुरक्षित रहन्छ ।

राज्यले अपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूमाथिउदारता देखाउनु आगामी दिनमा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नु सरह हुनेछ । निजी सम्पत्तिमा समेत क्षति व्यहोरेका नागरिकलाई राहत र न्याय राज्यले दिनुपर्छ । राजनीतिक संवादलाई अब कुनै पनि बहानामा टार्न मिल्दैन। अहिले राज्यसँग दुई विकल्प मात्रै छन्, अपराध र अराजकतामा ढल्ने वा राजनीतिक संवाद, कडाइका साथ कानूनको कार्यान्वयन र संवेदनशील प्रशासनिक सक्रियताबाट देशलाई पुनःस्थिर बनाउने। यसर्थ देशमा अराजकताले घर गर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै अपराधीलाई काननुी कठघरामा उभ्याइनु अनिवार्य छ ।