सरकारले पूर्वविशिष्ठहरुका निम्ति तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीहरु फिर्ता बोलाएको छ । पूर्वविशिष्ठको हैसियतले राजकीय सुविधाको चरम दुरुपयोग गर्नेहरुको सुविधा फिर्ता गराएर सरकारले सही कामको थालनी गरेको छ । सुरक्षाकर्मी,गाडी,पासपोर्टदेखि अन्य राजकीय सुविधाको दोहन गर्ने यो प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठे पनि यसअघिका सरकारहरुले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै आइरहेका थिए । ‘काले–काले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने लोकोक्तिजस्तै यस्तो प्रवृत्तिबाट कुनै पनि दलका नेताहरु चोखा थिएनन् । जेन–जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठन भएपछि चाहिँ एउटा असल कामको सुरुवात भएको छ र यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालगायत अन्य नेताहरुकहाँ खटाइएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् । नेताहरुले प्रयोग गरिरहेका सवारी साधन र कुटनीतिक पासपोर्ट फिर्ता गर्न ताकेता भएको छ । सुशासनको दिशामा सरकारले चालेको यो सकारात्मक कदमले आम नागरिकमा केही होला कि भन्ने आशा पलाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र अन्य पदमा आसिन भइसकेकाहरुलाई आम नागरिकको भन्दा बढी सुरक्षा चुनौती रहनु स्वभाविक हो । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि सुरक्षा खतराको विश्लेषण गर्दै आवश्यक सुरक्षा प्रदान गरिनै पर्छ । त्यसो त, आम नागरिकले पनि असुरक्षित महसुस गर्दा थप सुरक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ । गृह प्रशासनले त्यसको मापदण्ड बनाएकै छ । कस्तो अवस्थामा, कसलाई, कस्तो किसिमको सुुरक्षा दिने भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसअघि त्यसको पालना गरिएन । आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी माग गर्ने र खटाउने काम हुँदै आयो । जुन नेता सार्वजनिक रुपले सबैभन्दा बढी सुरक्षा ताँती लिएर हिँड्छ,उही ठूलो हो भन्ने भाष्य निर्माण गरियो । आवश्यकता हेरिएन । सुरक्षाकर्मी र गाडीको ताँतीसँग नेताहरुको मोह यतिसम्म बढ्यो कि, अगाडि–पछाडि सुरक्षा दस्ता नहुँदा मोटरमै नचढ्नेसम्मका घटनाहरु बाहिरिए । कर्मचारी र सुरक्षा अंगले पनि नेता रिझाउन उनीहरुको आग्रहमा नाइनास्ती गरेनन् । जसले गर्दा नेताहरु मात्तिए र राज्यकोषको दुरुपयोग हुँदै आयो । आउँदा दिनमा यो प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपले निषेध गरिनुपर्छ । अनावश्यक स्रोत र साधनको प्रयोगबाट नेता, कर्मचारी र सुरक्षा अंगकै उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई टाढा राख्नैपर्छ । नेताको सुरक्षा दस्ता फिर्ता गरेसँगै अर्दली र भान्छेको रुपमा घरायसी काममा खटाइएका तल्लो दर्जाका सिपाहीलाई फिर्ता गर्दै सुरक्षा निकायका हाकिमहरुले पनि नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

आवश्यकताभन्दा बढी संख्यामा रहेका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएसँगै ती नेताहरु अर्को सुरक्षा दस्ताकाबीच देखिन थालेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भातृ संगठन युवा संघ र भूतपूर्व सुरक्षाकर्मीको दस्ता एवं प्रचण्डलाई उनकै भातृ संगठन वाइसिएलले घेरिएर हिँड्न थालेका छन् । वाइसिएल र युवा संघ दलका भातृ संगठन हुन्,नेताहरु ती संगठनका कार्यकर्तालाई वरपर लगाएर हिँड्न स्वतन्त्र छन् । तर, मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नासाथ अर्को सुरक्षा घेराको आवश्यकता नेताहरुले किन देखे भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ । किनकि, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले आफ्नो सुरक्षा दस्ता भन्दै सलामी खाएका तस्वीर र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमा खासै फरक देखिएको छैन । यी दृष्य र प्रवृत्तिले देशको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्ने र चुनौती नै दिने सम्भावना बढेर गएको छ । आफूमाथि सुरक्षा चुनौती बढी छ भने राज्यसँग नै सुरक्षा माग्नुपर्छ । मित्रराष्ट्र भारतमै पनि व्यक्ति हेरेर विभिन्न प्रकारका सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । त्यस्तो व्यवस्था नेपालमै पनि कार्यान्वयनमा छ । राज्यले आवश्यकताको आधारमा उनीहरुलाई सुरक्षा दिनैपर्छ । पूर्वविशिष्ठहरुले सुरक्षा अंगका गतिविधिसँग समानान्तर हुने खालका क्रियाकलाप गर्दा त्यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गरेको छ ? के पूर्वविशिष्ठहरु अतिरिक्त सुरक्षा दस्ताबिना बस्नै नसक्ने भएका हुन् ? नेताको सुरक्षा नागरिकले नै गर्छन् भन्ने मान्यता तिरोहित भएको हो ? राज्यको सुरक्षा अंगमाथिको भरोशा टुटेको हो ? यी र यस्ता प्रश्नहरु स्वभाविक छन् । अहिले नेताहरुले जुन सुरक्षा घेरा रोजेका छन्, त्यसको दूरगामी असर के हुन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । निजी सुरक्षा दस्तामाथि हैन कि राज्यले प्रदान गर्ने सुरक्षामै विश्वास गर्नुपर्छ । नेताहरुका यस्ता क्रियाकलापबाट उत्पन्न हुने मनोवैज्ञानिक प्रभावको पनि आँकलन हुनैपर्छ । यस्तो प्रवृत्तिमा रोक्नुपर्छ ।