जीवन निर्वाह गर्नसमेत नपुग्ने बेतन दिएको गुनासोसहित यतिबेला नर्सहरु आन्दोलनमा छन् । नर्सहरुले नेपाल सरकारले तोकेको तलब नपाएको गुनासोसहित सरकारको ढोका ढक्ढक्याएको धेरै भयो । यसअघिको सरकारले निजी अस्पतालहरुलाई तोकिएको तलब दिन परिपत्र पनि जारी ग¥यो तर कार्यान्वयन चाहिँ भएन । निजी अस्पतालहरुले उल्टो नर्सहरुलाई धम्क्याउने र जागिरबाट निकाल्नेसम्मका हर्कत गरेको नर्सहरुको गुनासो छ । जेन–जी आन्दोलनपछि नर्सहरु फेरि आफ्नो आवाजसहित प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालबाट सुरु भएको आन्दोलनमा सरकारी र अन्य निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले पनि समर्थन जनाएका छन् । आन्दोलन तोकिएको पारिश्रमिक नदिएका सबैजसो अस्पतालमा बिस्तार भएको छ ।

नर्सिङ सम्मानित पेशा हो । नेपाल सरकारले पाँचौं तहको स्टाफ नर्सको तलब ३८ हजार, छैटौं तहको ४४ हजार, सातौं तहको ४६ हजार, आठौं तहको ४८ हजार, नवौं तहको ५१ हजार, दशौं तहको ५५ हजार, एघारौं तहको ५७ हजार र अधिकृत बाह्रौं तहको ६६ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ भने एएनएमको तलब ३५ हजार रुपैयाँ बढी छ । तर, निजी अस्पतालहरुले मासिक १५ देखि २० हजार दिएर नर्सको श्रम शोषण गरिरहेका छन् । नर्सिङको पढाइ महँगो छ । निजीमा पढ्दा लाखौँ खर्च हुन्छ । सरकारीको शुल्क पनि महँगै छ । त्यत्रो लगानी गरेर पढेका नर्सहरुले पाउने तलबले भने सामान्य चिया–खाजा खान पनि नपुग्ने अवस्था छ । एकातिर सरकारले आवश्यक भएको ठाउँमा पनि पदपूर्तिको पहल नगर्दा र निजीमा श्रम शोषण हुँदा नर्सहरु बाध्य भएर विदेशिएका छन् । यो उपक्रम बढ्दो छ । दक्ष जनशक्ति विदेशिनु एउटा पक्ष हो, श्रम शोषण अर्को गम्भीर मामिला हो । नर्सको मात्र हैन, कसैको पनि श्रम शोषण गर्न पाइँदैन । कानूनले त्यसलाई दण्डनीय बनाएको छ ।

तर, पहुँचको आधारमा निजी अस्पताल संचालकहरु त्यो कारवाहीबाट बच्दै आएका छन् । यो सरासर राज्यविहीनता र दण्डहीनताको अवस्था हो । तोकेको तलब नदिने निजी अस्पताल संचालनहरुलाई कारवाही गर्न राज्यले खुट्टा लर्खराउनु हुँदैन । निजी अस्पतालहरुले पनि श्रमको शोषण गर्ने प्रवृत्ति छाड्नुपर्छ । नर्सहरुकै सेवाका कारण आफ्नो व्यवसाय चलेको तथ्यलाई मनन गर्दै तोकिएको पारिश्रमक दिने र श्रमको सम्मान गर्ने पद्धतिको विकास गरिनुपर्छ । आन्दोलित नर्सहरुलाई धम्क्याउने हैन, तोकिएको तलब दिँदै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्र बन्द हुने अवस्थाबाट पनि जोगाउनै पर्छ ।