भदौ २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले मालपोत कार्यालय कास्कीलाई पूर्ण रूपमा क्षति पु¥यायो । सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त भएपछि सम्पूर्ण नागरिक सेवा ठप्प हुने अवस्था सिर्जना भयो । जग्गा– जमिनसँग सम्बन्धित रेकर्ड नष्ट हुँदा लाखौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । यसबीचमा नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन, इकाई समिति पोखराले अस्थायी संरचना निर्माण गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्न मिल्ने वातावरण बनाइदिनु उल्लेखनीय पहल हो । संकटको घडीमा नागरिक तहबाट आएको यस्तो सहयोग प्रशंसनीय मात्र होइन, अनुकरणीय उदाहरण पनि हो ।

कानुन व्यवसायीहरूको अग्रसरतामा बनेका दुईवटा अस्थायी कार्यालय र उपलब्ध गराइएका कम्प्युटर, फर्निचरजस्ता सामग्रीहरूले तत्कालीन सेवा प्रवाहलाई सहज तुल्याउने नै छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यो पहलले ‘सार्वजनिक सेवा ठप्प हुँदा राज्यको मात्र जिम्मेवारी नभई नागरिक समाज र व्यवसायिक समुदायको पनि हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिएको छ । विभिन्न संघसंस्था व्यवसायिक प्रतिष्ठान र व्यक्ति विशेषले गरेको योगदान यसैको पुष्टि हो ।

सार्वजनिक कार्यालयमा आगजनी हुनु केवल कुनै आन्दोलनको अंश होइन, यो आम नागरिकको अधिकार माथि नै प्रहार हो । जग्गा–जमिनको तथ्याङ्क नष्ट हुनु भने को नागरिकको जीवनभरको सम्पत्ति अनिश्चिततामा धके लिनु हो । त्यसैले आन्दोलनमा भएको घुसपैठ वा आततायी प्रवृत्तिलाई कठोर रूपमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न जरुरी छ । जनताको अधिकार र राज्यको सम्पत्ति दुवैको सुरक्षा गर्न असफल हुनु सरकारको कमजोरी हो, जसबाट गम्भीर पाठ सिक्नुपर्छ । सरकारले पनि यस्तो विषम परिस्थितिको दीर्घकालीन समाधान खोज्न प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । अस्थायी संरचना निर्माण केवल तत्कालीन राहत हो, तर स्थायी र सुरक्षित कार्यालय पुनःनिर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

अन्ततः मालपोत कार्यालय कास्कीको यो संकटले दे खाएको छ—राज्य कमजोर हुँदा पनि समाज आफैं उठेर समाधान खोज्न सक्छ । तर, नागरिकको यस्तो सहकार्यलाई दिगो समाधानको विकल्प मान्न सकिन्न । अस्थायी संर चना समाधान होइन, संक्रमणकालीन राहत मात्र हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले दीर्घकालीन पुनःनिर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यो घटनाबाट दुई कुरा सिक्नुपर्छ : पहिलो, आन्दोलन लोकतान्त्रिक अधिकार हो तर हिंसा र आगजनी जनविरोधी काम हो; दोस्रो, संकटको घडीमा सहकार्य र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर मात्र समाज अघि बढ्छ । लेखापढी कानुन व्यवसायीहरूको यो पहललाई स्वागत गर्दै अब राज्यलाई ठोस र दीर्घकालीन कदम चाल्न हामी सबैले दबाब दिनुपर्छ । यही बाटोले मात्र सार्वजनिक सेवामाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ ।