महिनावारी महिलाहरुमा हुने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । यसलाई अप्राकृतिक तरिकाले रोक्न सकिएला तर त्यसले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउँछ । रजश्वला हुनु पाप हैन । रजश्वला हुँदा महिलाहरु कमजोर हुन्छन् । उनीहरुलाई हिँडडुल र काम गर्न असहज हुन्छ । त्यो बेला सेनेटरी प्याण्डले उनीहरुमा आत्मविश्वास जगाउँछ । बाध्यकारी कामबाट पछि हट्नुपदैन ।

नेपालमा अझै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेरिन्छ । उनीहरु प्रताडना सहन बाध्य पारिन्छन् । अधिकारको कुरा गर्ने तथा शिक्षित परिवारबाटै पनि महिलाहरु अन्यायमा पर्छन् । महिलाकै लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी नहुँदा,कानूनको परिपालन नगरिँदा यो अवस्था आएकोमा दुई मत छैन । कतिसम्म भने उनीहरुले संसार देख्नसमेत पाउँदैनन् । भ्रूणहत्याको डरलाग्दो श्रृंखलाले यही बताउँछ । मधेश सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बढाऊ भन्ने अभियान चलायो । यो कार्यक्रमको सर्वत्र प्रशंशा गरियो । तर, यो अभियान विवादमा तानियो । बेटीको नाममा भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लाग्यो । अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुले सुत्केरी महिलाहरुको लागि सुत्केरी भत्ता, पोषणयुक्त खानेकुराका प्याकेजलगायतका आकर्षक अभियानहरु संचालनमा ल्याए । तीमध्ये केहीले राम्रै परिणाम दियो । केहीमा भ्रष्टाचारको गन्ध आयो ।

केही वर्षअघि सार्वजनिक गरिएको ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसम्बन्धी ल्यानसेट कमिसनको विश्वव्यापी प्रतिवेदन’लाई आधार मान्ने हो भने, नेपालमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २२ मा झरेको ,५ वर्षभन्दा मुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा ३९ प्रतिशत रहेको छ । मातृ मृत्युदरप्रति एक लाख जीवित जन्ममा २ सय ३९ रहेको प्रतिवेदनले जनाएको थियो ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन तथा गुणस्तरीय सेवामा जोड दिएको थियो । नेपालमा न्यून गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वर्षेनी ४६ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । तीमध्ये अधिकांश महिलाको छ । महिलाहरुले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनैपर्छ । यतातर्फ राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । महिलाहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी अहिलेको आवश्यकता हो र यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।