दशैं–तिहारजस्ता महत्वपूर्ण चाडहरुले मनाइएको छ । छठ ढोकाबाट भित्रिसकेको छ । यी चाडबाड सकिएसँगै खेती भित्र्याउने मेलो सुरु गर्न किसानहरु तम्तयार छन् । हेर्दा लाग्छ–सब ठीकठाक चलिरहेको छ । तर, जेन–जी आन्दोलनको क्रममा मारिएका नवयुवाको सपना तथा उडेको खरानीले अहिले पनि नेपालीहरुको मथिङ्गलमा हलचल मच्चाइरहकै छ । वर्तमान सरकारले राष्ट्रपतिबाट प्राप्त गरेको कार्यादेश अर्थात् चुनाव समयमा होला कि नहोला ? मुख्य राजनीतिक दलहरुको आगामी कार्यदिशा के होला र कथंकदाचित तोकिएको समयमा चुनाव नहुँदाको दुष्परिणाम कस्तो होला ? भन्ने प्रश्नहरुको घेरामा नै नेपाली मन रुमल्लिइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेससहितका केही राजनीतिक दलहरुले यो तथ्यलाई मनन गरेका छन् अपितु, हिजोसम्म सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेकपा एमालेले भने चुनावप्रति संशयमात्र जताएको छैन, संसद पुनःस्थापनाको मागसहित सडक प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । जसले गर्दा देश अझ अस्थिरतातर्फ उन्मुख हुने त हैन भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । जेन–जी क्रान्तिकै आडमा निर्मित सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका निम्ति मुख्य राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अडान र चतु¥याँइ, भूराजनीतिक चलखेल र स्वार्थको व्यवस्थापनकै कारण वर्तमान सरकार गठन भएको हो । संविधान जोगिएको हो । संविधानमाथि प्रहार भएको छ तर यो पूर्ण निस्तेज छैन । चुनावमार्फत् जनअभिमत प्राप्त गर्ने र त्यही शक्तिबमार्फत् यो सरकारलाई बिदा गरी संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने अवसर कायमै छ ।

अतःचुनावको तयारीलाई संशयको दृष्टिले हेर्नु वा बहिष्कार गर्छु भन्नुको अर्थ छैन । एमाले र मुख्य रुपमा अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । सरकारमाथि शान्ति–सुरक्षाको वातावरण निर्माण,दलहरुलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्न एवं प्रतिशोषका भावनाबाट टाढा रहनका निम्ति दबाब दिनुलाई चाहिँ अन्यथा मान्न मिल्दैन । सोच्नुपर्ने एउटै विषय के हो भने– चुनाव हातबाट फुस्केमा सुरु हुने अस्थिरताले देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्नसक्छ । र, जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले सुदूर भविष्यको दुष्परिणामलाई आँकलन गरी समयसापेक्षा निर्णय गर्नैपर्छ । हिजो आफूबाट भएका गल्तीकै कारण नवयुवा सडकमा आएका हुन्, ती नवयुवाको आवाजको संवोधनले मात्र राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व रक्षा हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सेर गरिने निर्णयले पार्टी र व्यक्तिको भलो गर्दैन ।

प्रष्ट भाषामा भन्दा, हिउँदका फुर्सदिला महिनाहरु आन्दोलनका निम्ति सहज हुन्छन् भन्ने सोचलाई दलहरुले मनबाट फ्याँक्नुपर्छ । बरु, ती दिनहरुलाई जनताको घरदैलोमा पुग्ने अवसरको रुपमा लिँदै आगामी चुनावमै ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । सरकारका कतिपय कामहरुले समयमा चुनाव होला कि नहोला भन्ने सन्देह बढाएको सत्य हो तर सरकारलाई लगाम लगाउनका निम्ति पनि आफूले सही बाटो समात्नुपर्छ भन्ने दलहरुले मनन गर्नैपर्छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र सक्ने एउटा कार्यादेश दिएका हुन् र उनी आफैंले बनाएको संविधान अनि संसदबाट चुनिएका व्यक्ति हुन् भन्ने ख्याल राख्दामात्र धेरै कुराको समाधान निस्कन्छ । अतः हिउँदको सही सदुपयोग गर्नेतर्फ नै दलहरुको ध्यान जानुपर्छ । संसद पुनःस्थापनाको कानूनी लडाइँभन्दा चुनावलाई अवसरकै रुपमा स्वीकार्नुपर्छ ।