जेन–जी आन्दोलको क्रममा जेलबाट भागेका अपराधीहरुले एकपछि अर्को अपराध कर्म गरेका समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । जेलबाट भागेका करिब १४ हजारमध्ये अझै ५ हजार कैदीबन्दी जेलमा नफर्केको गृह प्रशासनले जनाएको छ । जेल बाहिर रहेका यी कैदीबन्दीले सुरक्षा चुनौती बढाएको प्रहरीले स्वीकारेको छ । आउँदो चुनावका पनि लुटिएका हतियार र खुल्लमखुला हिँडेका कैदीबन्दीका कारण हुन नसक्ने केही दलहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन् । तोकिएको समयमै चुनाव सम्पन्न गर्नका निम्ति राजनीतिक दलका नेता÷कार्यकर्ताहरुले खुला रुपमा हिँड्ने वातावरण निर्माण,त्रासको अन्त्य अनि शान्ति–सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनैपर्छ । राजनीतिक दलहरुले सुरक्षा निकायहरुका प्रमुखहरुसहितको बैठकमा उठाएका यी विषयहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने ठाउँ छैन । कम्तिमा जेलबाट भागेका सबै कैदी–बन्दीलाई पुनः जेलमै ल्याउने, लुटिएका हतियार फिर्ता गर्ने काम तत्काल हुनुपर्ने देखिएको छ । गृह प्रशासनले लुटिएका हतियार फिर्ता एवं जेल फर्कनका निम्ति आह्वान गरेको छ । तर, आह्वानले मात्र नपुग्ने देखिएको छ । आउँदा दिनमा भागेका कैदीबन्दीलाई पुनः कानूनी दायरामा ल्याउनका निम्ति कडा कदम चाल्न ढिलो गर्न नहुने देखिएको छ । सरकारले भागेका अपराधीको तस्वीर सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ । त्यो काममा निम्ति पनि ढिलो भएजस्तो देखिएको छ ।

अन्तरिम सरकारले शान्ति–सुव्यवस्थाको लागि सक्दो प्रयत्न गरेको दाबी गरेको छ । त्यका निम्ति दशैं र तिहारजस्ता चाडबाडको बेला ठूला अप्रिय घटना घट्न नदिएको नजिर प्रस्तुत गरिएको छ । हो,अप्रिय घटना घट्न दिनु हुँदैन तर सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई नजरअन्दाज गर्न पनि मिल्दैन । विभिन्न समूहले आन्दोलनको आह्वान गरिरहेको सन्दर्भमा पनि यसरी बाहिर रहेका कैदीबन्दीबाट खतरा उत्पन्न हुने देखिएको छ । आन्दोलनमा घुसपैठ गर्दै त्यो समूहले बितण्डा मच्चाउन सक्नेतर्फ बेलैमा ध्यान पुग्नैपर्छ । जबसम्म अपराधीहरु जेलमा फर्कदैनन्,तबसम्म समाजमा भय कायमै रहन्छ । भयको वातावरणले नागरिकको दैनिक गतिविधि प्रभावित भइरहेका छन् । नागरिकलाई निर्धक्क तवरले आफ्ना काम गर्ने वातावरण निर्माणमा लागि मुखले हैन, व्यवहारमा नै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त हुनुपर्छ । गिरेको प्रहरीको मनोबल बढाउने,उनीहरुलाई स्रोत र साधनयुक्त तुल्याउने तथा अपराधीहरुलाई कानूनी कठघरामा ल्याउने प्रबन्धका निम्ति सरकारले नै दरिलो पहलकदमी लिनुपर्छ । दैनिक जीवन नै त्रस्त रहेको बेला चुनावका सबै तयारी भएका छन् र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त छ भन्ने कुरालाई दलहरुले पत्याउँदैनन् भन्ने कुरा पनि सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ ।