राष्ट्रिय किताबखानाले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पीआईएस) पोर्टल सञ्चालनको पूर्ण पहुँच प्रदान गरेको छ । यसअघि यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन संघीय सरकारबाट नै हुन्थ्यो । जुन कुरा नेपालको संविधान २०७२ तथा स्थानीय शासन संचालन ऐनको विपरीत थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएको झण्डै ८ वर्षपछि पीआईएस हस्तान्तरणसँगै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ ।

यो व्यवस्थासँगै कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, पद दर्ता वा तलब–भत्तासम्बन्धी कामहरूका लागि अब संघीय अनुमोदनको प्रतीक्षा गर्नु पर्दैन । यसले प्रशासनिक कार्यछलफललाई छोट्याउने र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनेछ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्ना मातहतका कर्मचारीहरूको विवरणलाई तत्काल अद्यावधिक गर्न सक्नेछन्, जसले तथ्याङ्कीय शुद्धता र व्यवस्थापन क्षमता बढाउने अनि कर्मचारी अभिलेख अद्यावधिक र सहज पहुँचले स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मका प्रशासनिक निर्णयलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन पनि यो निर्णयले सघाउने छ । यसका अलावा प्रदेशले आफ्ना कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण विवरण स्वयम् व्यवस्थापन गर्दा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता दुवैलाई संस्थागत बनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका फाइदाबारे जति चर्चा गरे पनि मूलभूत रुपमा यो प्रक्रियाले पीआइएस प्रणालीको पहुँच प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएपछि प्रशासनिक निर्णयहरू प्रदेशस्तरमै गर्ने बाटो खुलेको छ भने संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवहारिक रूपमा स्वीकारेको देखिएको छ । गण्डकीबाट सुरु गरिएको यो अभियानलाई सक्दो छिटो सबै प्रदेशमा पु¥याउनेतर्फ किताबखाना र संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।