बागलुङस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको बिहुँ खण्ड निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले प्रशासन गुहारेका छन् । हिउँदमा धूलो र वर्षातमा हिलोको सास्ती भोग्दै आएका स्थानीयवासीले तत्काल निमार्ण थालनी नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

२०६८ सालदेखि थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको काम पटक–पटक अलपत्र पर्दै आएको छ । काठेखोला गाउँपालिका–१, २, ५ र ६ का बासिन्दाका घर, खेतीपाती र फलफूल बाली धुलोले पुरिएका छन्। किसानले पशुका लागि डालेघाँससमेत खुवाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । बागलुङभित्रको १४२ किलोमिटर लामो मध्यपहाडी लोकमार्गमध्ये अधिकांश खण्ड कालोपत्रे भइसके पनि तर बिहुँ खण्डका करिब २५ किलोमिटर बाटो नबन्नु दुःखको विषय हो । यस्तो परिस्थितिमा स्थानीयबासी आक्रोसित हुनु पनि अस्वभाविक हैन ।

हरेक वर्ष बर्खायाममा नेपालका धेरै राजमार्ग पहिरो, बाढी र कटानका कारण बारम्बार अवरुद्ध हुने गरेका छन्। विशेषगरी मध्यपहाडी, सिद्धार्थ, पृथ्वी, महेन्द्र र कर्णाली राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सवारी आवागमन रोकिँदा जनजीवन प्रभावित हुन्छ । गत वर्ष मात्र मनसुनमा देशभर ३०० भन्दा बढी ठाउँमा सडक अवरुद्ध हुँदा दर्जनौं मानिसले ज्यान गुमाए र करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भयो ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यी समस्या अस्थायी मर्मत वा आपतकालीन प्रतिक्रियाले मात्र समाधान हुँदैनन् । पहिरो जोखिम क्षेत्रको स्थायी निवारण, समयमै नाली सफाइ, ढल निकास प्रणाली, र भू–इन्जिनियरिङ उपाय अपनाउन सके मात्र राजमार्ग दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र सञ्चालनशील रहन्छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार राजमार्गहरू सधैं सुरक्षित र सुचारु राख्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । नियमित मर्मतसम्भार र अनुगमनः सडक निर्माणपछि पनि निरन्तर मर्मत, नाली सफाइ, र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । ठेकेदार जिम्मेवारी सुनिश्चितताः ठेक्का सम्झौतामा स्पष्ट कार्यसमय, गुणस्तर मापदण्ड, र उल्लंघनमा तुरुन्त कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ट्रयाक खुलाउने तर समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने नेपालको निर्माण क्षेत्रको रोग हो । कहिले ठेकेदारको लापरवाही,कहिले राज्यले भनेको बेला भुक्तानी नदिँदा अनि स्थानीयकै अवरोधका कारणले पनि भनेको बेला सडक निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले तोकिएको समयममा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने भन्छ तर त्यस्तो कारवाहीले पनि परिणाम दिन नसकेको अवस्था छ । हालैमात्र नेपाल सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने विभिन्न निर्माण कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । तर, ठेक्का तोडेर पुनः ठेक्का लगाएर तत्काल काम सुरुतर्फ भने ध्यान पुग्न सकेको छैन । काम नगर्नेलाई कारवाही, सुरु गरेपछि तोकिएको समयमा सक्ने गरी बजेट विनियोजन, निर्माणको क्रममा आइपर्ने बाधा अड्चन हटाउने तत्परताले मात्र यस्ता समस्याको समाधान हुन्छ । स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिताः निर्माण र मर्मतमा स्थानीय समुदायको निगरानी र सुझाव समावेश गर्दा काम पारदर्शी र दिगो हुन्छ भन्ने राज्यले मनन गर्नुपर्छ ।