भदौ २४ गतेको पोखराको दृश्य नेपालका विभिन्न कालखण्डका केही अन्धकारमय क्षणहरू मध्ये एक बन्न पुग्यो । सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, निजी सम्पत्ती तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा भएको आगजनी, तोडफोड र सुरक्षाकर्मीहरूको निरीहताको त्यो दृश्यले राज्य संयन्त्र नै धरासायी भएको स्पष्ट संकेत दियो । माओवादीको १० वर्षे द्वन्द्वकालमा समेत पोखरा यति असुरक्षित बनेन । तर, यो पटक सुरक्षा निकायका नेतृत्वको असफलता नै शहरमा आगजनी र भयको आगो सल्काउने कारण बन्यो ।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रारम्भिक निष्कर्षलाई आधार मान्ने हो भने अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । कास्कीका दुई प्रहरी उपरीक्षक (सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जिल्ला नेतृत्व) ले आन्दोलन सुरु हुनासाथ कमाण्ड छाडेपछि सम्पूर्ण प्रहरी बलको मनोबल खस्किएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखहरू ब्यारेकमा शरण लिएर सुरक्षित रहन पुगे । त्यो पनि बिना आदेश र बिना रणनीति । यसरी जिम्मेवारीबाट पलायन हुने प्रशासन र सुरक्षा नेतृत्वले केवल कानूनको शासन कमजोर मात्र बनाएन, बरु आन्दोलनकारीहरूलाई नै बलियो सन्देश दियो, ‘अब सडक तिम्रै हो ।’

त्यो दिनको सबैभन्दा खतरनाक पक्ष थियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रम । ‘प्रहरी सबै फिर्ता भए’ भन्ने हल्लाले सडकमा मानिसहरूको भीड १० गुणा बढायो । परिणामस्वरूप, सरकारी सम्पत्तिको लुटपाट, आगजनी र अराजकता रोक्ने कोही भएन । यो अवस्था केवल भीडको उन्माद होइन, राज्य संयन्त्रको मौनता र समन्वयहीनताको परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।

छानबिन समितिका अनुसार योग्य र कुशल प्रहरी अधिकृत, नागरिक समाजसँगको सुमधुर सम्बन्ध र स्थानीय सहयोग भएका स्थानमा क्षति न्यून भयो । यसले के देखाउँछ भने बल प्रयोगले मात्र होइन, संचार, समन्वय र सामाजिक विश्वास नै शान्ति र सुरक्षाको वास्तविक आधार हो ।

अब प्रश्न उठ्छ, जिम्मेवारी कसको ? सुरक्षा नेतृत्वको सरुवाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । जबसम्म राज्य संयन्त्रले जिम्मेवारीबाट भाग्ने संस्कृतिलाई अन्त्य गर्न सक्दैन, त्यस्ता घटना पुनः दोहोरिनु अवश्यंभावी छ । सुरक्षा निकायमा परिपक्व नेतृत्व, स्पष्ट आदेश श्रृंखला र नागरिकसँगको साझेदारी पुनःस्थापित नगरी शान्ति सम्भव छैन् ।

पोखराको आगो केवल भवन र कागजहरूमा लागेको थिएन । त्यो आगो राज्यप्रतिको जनविश्वासमा लागेको आगो थियो । अब त्यस विश्वास पुनः जगाउने जिम्मा राज्यकै काँधमा छ ।