गण्डकी प्रदेशको सोमबारबाट सुरु भएको हिउँदै अधिवेशनमा ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२’पेश भएको छ । उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल वस्यालले विधेयकमाथि दफावार छलफलपछि विधेयक पारित भए गण्डकीमा गाँजा खेतीले वैधानिकता पाउने छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले धेरैअघिदेखि नै गाँजाको व्यावसायिक खेतीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन् । बाँदरले नखाने, किसानले राम्रो लाभ लिनसक्ने औषधीय गुण भएको गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिएरै छाड्ने उनको उद्घोष अनुरुप नै यो विधेयकको मस्यौदा तयार भइ सदनमा पेश भएको हो ।

गाँजामा औषधीय गुण भएकोमा कुनै द्विविधा छैन । गाँजाको समुचित प्रयोगबाट समुन्नति प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पनि घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यसो भन्न कुनै वैज्ञानिकलाई अगाडि सार्नु पर्दैन,हाम्रै घरका अग्रजलाई सोधे भइहाल्छ । तर, नेपालमा गाँजाखेती वैधानिक छैन । लागुऔषध नियन्त्रण ऐन अनुसार यसको उत्पादन,ओसारपसार र प्रयोग कानूनतः बर्जित छ । त्यसैले खेतीको वैधानिकता पहिलो सर्त हो । हिजो जसले गाँजालाई लागुऔषधमा दर्ज गरायो,अहिले त्यही देशमा चुनावमा युवा आकर्षित गर्न गाँजा वितरण गरिन थालेको छ । विभिन्न रोगको उपचारमा गाँजाको व्यापक प्रयोग भएको छ । अतः समयानुकूल गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकाउनै पर्छ । राज्यले नै यसको उत्पादन, उपयोग र बिक्रीमार्फत् आर्थिक लाभको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । तर, यसो भनिरहँदा गाँजाको खराब पक्षप्रति आँखा चिम्लन मिल्दैन । गाँजामा मनोद्विपक गुण हुन्छ र त्यसको अत्यधिक प्रयोग व्यक्तिको स्वास्थ्य र समाजकै लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने तथ्य खोज्न भौंतारिनु पर्दैन । आफ्नै टोल–समाजमा देखिने र भेटिने लागुऔषधका अम्मलीलाई हेरे हुन्छ । गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिँदा स्वभाविक रुपले त्यसको दुरुपयोगको पनि बढ्छ । दुरुपयोग बढ्नु भनेको गँजडीको संख्या बढ्नु हो । गाँजा त्यति डरलाग्दो लागुऔषध हैन तर युवाहरु कुलतमा फस्दाको परिणति डरलाग्दो हुन्छ । गाँजालाई त्योभन्दा पनि नसालु पदार्थको सेवनतर्फ लाग्ने मुख्य ढोकाको रुपमा हेरिन्छ । सत्य पनि त्यही हो । कुलतमा लागेकाहरुलाई पुनःस्थापना वा सहीमार्गमा ल्याउन पनि उत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्छ । गण्डकी सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा उत्पादनको लागि कडा प्रावधान राखिएको छ । नियमनको व्यवस्था पनि छ । कार्यान्वयनमा नआउँदै त्यो कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाउन मिल्दैन अपितु हालसम्मका कानून कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा कडीकडाउ होला भन्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन । गाँजार्लाइ वैधानिकता दिने कानून निर्माण हुँदै गर्दा यी पक्षबारे पनि सोच्नुपर्छ । विधेयक संसदमा गएको छ । यसमा विधायकहरुले व्यापक बहस गरून् । विधेयक पारित गरेपछिको अवस्थालाई ख्याल राख्नैपर्छ । कम्तिमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम चाहिँ अहिलेदेखि नै सुरु गरियोस् ।