उपल्लो मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकका लागि तोकिएको रोयल्टी शुल्क घटाउने निर्णय नेपाल सरकारले समयानुकूल रूपमा लिएको महत्वपूर्ण कदम हो । दशकौँदेखि स्थानीय समुदाय, जनप्रतिनिधि र पर्यटन व्यवसायीले एकमुष्ठ १० दिनको ५ सय डलर तिर्नुपर्ने प्रावधानलाई अव्यावहारिक भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै आएका थिए । एक दिनमात्रै रहने पर्यटकले पनि ५ सय डलर तिर्नुपर्ने बाध्यताले वर्षेनि मुस्ताङमा झण्डै ४० हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक पुग्दा पनि उपल्लो मुस्ताङभित्र भने करिब ३ प्रतिशत मात्र पुग्ने अवस्था बनिरहेको थियो ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यागमन नियमावली, २०५१ को अनुसूची–१२ संशोधन गरी अब भ्रमण गरिएको दिनको प्रतिदिन ५० डलरमात्रै तिर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै उपल्लो मुस्ताङ पर्यटनका लागि नयाँ ढोका खुलेको छ । यो निर्णयले स्थानीयको दशकौँदेखिको माग सम्बोधन मात्र गरेको छैन, पर्यटनको असमान प्रवाहलाई संतुलन गर्ने आधार पनि तयार गरेको छ ।

उपल्लो मुस्ताङ अर्धनिषेधित क्षेत्रमा परेकाले सुरक्षा संवेदनशीलताको तर्कमा शुल्क अत्यधिक राखिएको थियो । तर, यो शुल्कले पर्यटनलाई मद्दत गर्नुकोसट्टा बाधा बनिरहेको स्थानीयको भनाइरहँदै आएको थियो । स्थानीयको निरन्तर पहल, पर्यटन व्यवसायीको साझा आवाज र पछिल्लो समय चीनसँगको कोरला नाका चलायमान हुन थालेपछि सरकारले शुल्क पुनरावलोकन गरेको छ । यसले उपल्लो मुस्ताङलाई ‘महँगो गन्तव्य’ भन्ने धारणा हट्ने विश्वास लिइएको छ ।

कोरला नाका सहज बन्दै गएको वर्तमान परिवेशमा शुल्क घटाइएको निर्णय रणनीतिक दृष्टिले अझ महत्वपूर्ण छ । चीनतर्फबाट आउने पर्यटकका लागि पनि अब उपल्लो क्षेत्रमा प्रवेश सजिलो हुने भएपछि यस क्षेत्रको भू–राजनीतिक र आर्थिक महत्व बढ्न सक्छ । साथै, मुस्ताङको प्राचीन गुफा, गुम्बा, लोमान्थाङ दरबार, मौलिक संस्कृति, रहनसहन र अन्वेषणीय भूगोलले विश्व पर्यटन बजारमा अझ बढी आकर्षण पैदा गर्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि, शुल्क घटाइएको मात्राले पर्यटन विकासको सम्पूर्ण चुनौती समाधान हुँदैन । पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग मर्मत, सुरक्षित आवतजावत, स्थानीय सेवा क्षमतामा सुधार र पर्यटन व्यवस्थापनमा पारदर्शीता आवश्यक छ । पर्यटकको संख्या बढ्दा पर्यावरणीय संवेदनशीलता र सांस्कृतिक संरक्षणमा थप ध्यान दिनु अपरिहार्य हुनेछ ।

तथापि, सरकारले उठाएको यो कदम उपल्लो मुस्ताङलाई लामो समयपछि दिइएको ठूलो राहत हो । यसले स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने, रोजगारी बढाउने र नेपाललाई प्रतिस्पर्धी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा मजबूत बनाउने बलियो आधार तयार गरेको छ । अब चुनौती यो निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नु होर त्यहीँबाट उपल्लो मुस्ताङको उज्यालो भविष्य तय हुनेछ ।