नेपाली कांग्रेसले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने औपचारिक निर्णय गर्दै वर्तमान राजनीतिक जटिलताबाट देशलाई निकास दिने बाटो चुनाव नै हो भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अन्तिम व्याख्यालाई सम्मान गर्ने कांग्रेसको निर्णयले संवैधानिक मार्गप्रति उसको प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक विवादले धुम्मिएको वातावरणमा यस्तो यथार्थपरक र संयमपूर्ण धारणा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।

कांग्रेसले निर्वाचनमा मात्र सहभागी हुने होइन, चुनाव चाहने अन्य दलहरुलाई समेत समेत चुनावमा ल्याउन पहल गर्ने घोषणा गरेको छ । दलहरूबीच संवाद, सहमति र सहभागिता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधार हुन्। अतः कांग्रेसको यो पहल दलगत राजनीतिलाई संवादरहित दिशामा लैजाने प्रवृत्तिप्रति एक महत्वपूर्ण प्रतिरोध बनेर उभिएको छ ।

यद्यपि, वर्तमान सुरक्षा अवस्था, हजारौँ कैदीबन्दीहरूको फरार स्थिति, लुटिएका हतियारको अनियन्त्रित अवस्था र राजनीतिक दलहरूले निष्कण्टक रूपमा गतिविधि सञ्चालन गर्न नपाउनुु जस्ता कारणले चुनावी वातावरणलाई चुनौतीपूर्ण बनाएका छन् । कांग्रेसले सरकारलाई गरेको खबरदारी, भयरहित वातावरण, सुरक्षाकर्मीको मनोबल र नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता, चुनावको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने अपरिहार्य विषय हुन् । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन प्रक्रिया हो भन्ने यथार्थ सरकारले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

प्रतिस्पर्धी नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनालाई प्राथमिक मुद्दा बनाइरहेकै बेला कांग्रेसको चुनावी मार्गचित्रले राष्ट्रिय राजनीति दुई फरक धारमा उभिएको संकेत गर्छ । भदौ २४ पछि उत्पन्न वर्तमान स्थितिमा अन्तरिम सरकार वा संसदबाहिरको व्यवस्थामा पुगेको देशलाई स्थिरतासहित अघि बढाउन निर्वाचनलाई नै मूल विकल्प मान्नु राजनीतिक परिपक्वताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कांग्रेसले ‘जेन–जेड’ युवाहरूले उठाएका परिवर्तनका आवाजलाई संस्थागत गर्न चुनाव नै सही माध्यम भएको उल्लेख गरेको छ । युवापुस्ताको ऊर्जा, असन्तोष र आकांक्षा राजनीतिमा अनुवादित हुन जरुरी छ; अन्यथा असन्तुष्टि सडकमै थप विस्फोट हुन सक्छ ।

अन्ततः, कांग्रेसको निर्णय देशलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सकारात्मक कदमका रूपमा देखिन्छ । तर, यसलाई सफल बनाउने दायित्व भने सरकार, सुरक्षा संयन्त्र र सबै राजनीतिक शक्तिको साझा जिम्मेवारी हो । चुनावले मात्र संविधानलाई ‘ट्रयाकमा ल्याउने’ भन्ने धारणालाई यथार्थमा ल्याउन सुरक्षित, निष्पक्ष र समावेशी वातावरण निर्माण नै पहिलो शर्त हो ।