प्रधानमन्त्रीको रुपमा सुशीला कार्कीको झण्डै साढे २ महिना व्यथित भइसकेको छ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा उभिएको उनको सरकारको प्रमुख काम आउँदो फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु नै हो ।

फागुन २१ गते अब धेरै टाढा छैन । नेकपा एमालेबाहेकका सबैजसो दलहरु चुनावका निम्ति तयार छन् । चुनावका निम्ति दल दर्ता अभियान पनि उत्साहजनक नै छ । जेन–जी आन्दोलनपछि दलहरुमा ध्रुवीकरण र एकीकरण प्रक्रिया पनि तीव्र बनेको छ । यी गतिविधिहरु चुनावमार्फत् श्रेष्ठता हासिल गर्नका निम्ति नै भएका हुन् । जसले चुनावी माहौल निर्माणमा सघाएको छ । तर,चुनाव प्राविधिक पक्षमात्र हैन । चुनाव गराउन जनतालाई आश्वस्त गराउनु पर्छ । राजनीतिक दलहरु निर्वाध रुपले जनताकहाँ पुग्न पाउनु पर्छ । पछिल्ला केही गतिविधि चाहिँ त्यसका विपरीत छन् । बारा जिल्लामा एमाले कार्यकर्ता र जेन–जीबीच भएको द्वन्द्वको सन्देश सुखद छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मुटु हो । फरक विचारलाई पनि सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हो । तर, त्यहाँ त्यस्तो देखिएन । पछिल्लो समय जेन–जीका नाममा भएका गतिविधिहरुमा आक्रोश बढी र लोकतान्त्रिक चरित्र कम देखिन थालेका छन् । जेन–जीका त्यस्ता हर्कतले चुनावको विपक्षमा रहेको एमालेलाई स्वाद परेको छ । त्यही घटनालाई देखाएर एमालेका नेताहरुले शान्ति–सुरक्षाको अवस्थामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । चुनावमा निम्ति तयार भएका दलहरुले पनि यस्ता घटनाले चुनाव अनिश्चित बनाउने धारणा राखेका छन् ।

आशंकाहरु बढ्दै गएका छन् । खल्बलिएको शान्ति–सुरक्षालाई चुस्त तुल्याउने,राजनीतिक दलहरुलाई चुनावी अभियानमा होमिने वातावरण निर्माण गर्ने तथा असन्तुष्ट पक्षलाई मुलधारमा फर्काउने काममा चुस्तता नदेखिँदा आशंकाका बादल मडारिएका हुन् । चुनावमा जाने निर्णय गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा हालसालै गठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीेका संयोजक प्रचण्डले फागुनमा नभए जेठसम्म पनि चुनाव गराउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि कतै चुनाव सर्ने त हैन भन्ने आशंका झन गाढा बन्न पुगेको हो । तोकिएको मितिमा चुनाव भएन भने के होला ? भन्ने पेचिलो प्रश्नले आम नेपालीहरुलाई सताउन थालेको छ । सरकारले सक्दो छिटो यो प्रश्नको निरुपण गर्नुपर्छ । जेलबाट भागेका अपराधीहरुलाई पक्राउ गर्ने, विद्रोहका आवाजहरुलाई सुन्ने तर गैरकानूनी गतिविधिमाथि पूर्णतः बन्देज लगाउने, चुनावमा होमिन तम्तयार दलहरुलाई विश्वासमिा लिनेजस्ता कामहरु सरकारले सक्दो छिटो गर्नुपर्छ । दल र नेताहरुलाई गाली गरेर हैन, सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्दामात्र आफूलाई प्राप्त कार्यादेश पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने तत्ववोध हुनैपर्छ ।