सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको जग भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोह नै हो । जेन–जीको विद्रोह र त्यही उपक्रममा भएको आगजनी,लुटपाट र तोडफोडपछि गठित सरकारको मुख्य कार्यभार फागुन २१ मा चुनाव गराउनु हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तोकिएकै समयमा चुनाव सम्पन्न गर्नका निम्ति राजनीतिक दलहरुसँग संवाद अगाडि बढाएकी छन् भने तयारीबारे ध्यान केन्द्रीत गरेकी छन् । चुनावप्रति प्रधानमन्त्री इमान्दार देखिन्छिन् । चुनावी नै सही, यो सरकारसँग जेन–जी र नागरिक समाजको ठूलो अपेक्षा रहेको छ । सुशासनको मामिलामा यो सरकारले देखिने गरी काम गरोस् भन्ने दुवैको चाहना हो । गृहमन्त्रीले सुशासनका निम्ति काम भइरहेको बताएका पनि छन् । वर्तमान सरकार चुनावी भएको र कार्यक्षेत्रको सीमितता बुझ्न प्रधानमन्त्रीले जेन–जी समूह र नागरिक समाजलाई आग्रह गरिरहेकी छन् । चुनावको निम्ति शान्ति,सुव्यवस्था अपरिहार्य रहेको तथा कानून हातमा लिन खोज्नेहरुलाई कारवाही गर्नु सरकारको कर्तव्य भएकोमा पनि उनी प्रष्ट छन् । तर,जेन–जीका केही समूहहरु प्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्न तयार छैनन् । उनीहरु तत्काल भदौ २३ को आन्दोलनमा गोली चलाउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारका ठूला फाइल खोल्नुपर्ने,अपराध कर्ममा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका जेन–जीहरुलाई उन्मुक्ति दिनुपर्ने र निर्वाचनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिने एमालेका नेताहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्नेलगायतका अप्ठेरा माग बोकेर सिंहदरबार धाउन थालेका छन् । कतिसम्म भने, केही समूहले त यही स्थितिमा चुनाव हुन नदिने र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका माग अगाडि सारेका छन् । जेन–जीको नाममा अगाडि सारिएका यस्ता मागप्रति प्रधानमन्त्रीले दिग्दारी व्यक्त गरेकी छन् ।

सुशासनप्रति सरकारले ध्यान दिनैपर्छ । त्यसमा द्विविधा पनि छैन तर यो सरकारको मुख्य काम चुनाव सम्पन्न गर्नु हो र चुनावी वातावरण निर्माणको लागि अमूक राजनीतिक दल र समूहमाथि प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिनुहुन्न । अहिले जेन–जीले भनेजस्तो अमूक दलका नेतालाई बोेलेकै आधारमा कारवाही गर्दाको परिस्थिति के होला ? सिराहामा जेन–जी र युवा संघबीच उत्पन्न कटुताले नै त्यसको छनक दिएको छ । कसैलाई मन लाग्दैमा कोहीमाथि कारवाही हुँदैन र त्यसो गर्न मिल्दैन । जेन–जीको नाममा अनावश्यक दवाब दिने, म नै राज्य हूँ, मैले भनेको नभए केही हुँदैन भन्नु अराजकताको नमूना नै हो । सिंहदबार छिरेर मन्त्रीलाई धम्क्याउने,राजीनामा माग्ने र त्यसो नभए यसो र उसो गर्दिन्छु भन्नुलाई कुनै पनि कोणबाट उचित मान्न सकिँदैन । यस्ता कुकृत्यलाई जेन–जीको नाममा उन्मुिक्त दिन मिल्दैन । यो सबै मिलेर चुनाव सुनिश्चित गर्ने र चुनावमा भाग लिन्न भन्ने दल तथा समूहलाई पनि चुनावमा ल्याउनका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने बेला हो । यस्तो बेला बखेडा झिक्नु भनेको जेन–जीको चाहनालाई कुठाराघात गर्नु, देशलाई पुनः द्वन्द्वमा लैजानु र अराकता निम्त्याउनुमात्र हो । देशमा तमाम समस्या छन् । ती समस्या आजको आजै समाधान गर्न सम्भव छैन । कम्तिमा यो सरकारले फोहोर सफा गर्ने अभियान थालेमा मात्र पनि वाहवाही गर्नुपर्छ । बाँकी कुरा त चुनावपछि निर्माण हुने सरकारले गरिहाल्छ । अतः विषमतालाई ध्यानमा राख्दै जेन–जीहरु संयमित बन्नुपर्छ । अराजकताबाट टाढा रहनुपर्छ ।