नेकपा एमालेको पदचिन्ह पच्छ्याँदै नेपाली कांग्रेसले पनि संसद पुनस्र्थापनाको लागि सर्वोच्च अदालत गुहारेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार भएको भेटपछि कांग्रेसले सर्वोच्चमा संसद पुनस्र्थापनाको रिट दायर गरेको हो । कांग्रेस प्रवक्ताले रिट दायर गर्ने पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको बताए पनि प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले वारेशमार्फत् रिट दायर गरेको बताएका छन् । कांग्रेसको यो निर्णयसँगै देशको तरल राजनीति झन तरल बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
कांग्रेसको समर्थन र सहभागिता रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जेन–जी आन्दोलनले बिस्थापित गरेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सेनाको हेलिकोप्टर चढेर ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा एमाले–कांग्रेस दुबैको दोष छ । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सुशासन दिन नसक्दा, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दा तथा युवाहरुको आवाज नसुन्दा विद्रोह भएको हो । प्रधानमन्त्री नै भागेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गर्दै सुशीला कार्कीलाई चुनाव गराउने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सुशीलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न तत्कालीन काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै सहमति दिएका थिए । तर, आफ्नै सहमतिमा गठित सरकार संवैधानिक नभएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओली संसद पुनस्र्थापनाको मागमा अडिग छन् । कांग्रेसले चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठकबाट राष्ट्रपतिको सो कदमप्रति आभार प्रकट गरेको थियो । उसले चुनावको घोषणालाई स्वागतसमेत गरेको थियो । तर, ओली र देउवाबीच भएको भेटपछि एकाएक कांग्रेस बदलिएको छ । संसद पुनस्र्थापनाको लागि एमालेले नै रिट दायर गरिसकेको सन्दर्भमा उसलाई नै पच्छ्याउनु भनेको पश्चगामी बाटो रोज्नु हो । हिजोको कुरा बिर्सनु हो र देशलाई अराजकता र अस्थिरतातर्फ उन्मुख गराउनु हो । आफ्नै पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलको कदमलाई अस्वीकार गर्नु हो । संसद पुनस्र्थापनाको रिटउपर सर्वोच्चले एउटा फैसला गर्ला नै । अदालतको फैसलालाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ । तर, दलहरुले जेन–जी आन्दोलनबाट आफूहरुलाई लखेटिएको भुल्नु हुँदैन । त्यो आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारविरुद्ध उत्रनु भनेको परिवर्तनलाई अस्वीकार गर्नु हो । देशलाई पुनः अस्थिरतातर्फ लैजानु हो र समयको गतिलाई नचिन्नु हो । चुनावी माहौलमा होमिने बेला पुनस्र्थापनाको माग बैमौषमी बाजा हो र यो माग राख्ने दलहरु पश्चगमनकारी हुन् । एउटा विशेष परिस्थितिमा निर्मित सरकारले चुनावको घोषणा गरेको छ र त्यो चुनावलाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्दामात्र देशले निकास पाउँछ भन्ने कांग्रेसले बुझ्नै पर्छ । अन्य दलहरु चुनावको लागि तयार भइरहँदा कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने गरी जे निर्णय गरेको छ, त्यसबाट पछि हट्नुपर्छ ।




