पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको जिकिरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले व्यक्ति र कम्पनी गरेर ५६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ५ पूर्वमन्त्रीसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको यो अभियोगमा ८ अर्ब ३३ करोड बिगोको दाबी पनि छ । अख्तियारको सक्रियता र मुद्दा दायर भएसँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुनः चर्चामा आएको त छ नै,एउटा निर्माणमा कति ठूलो भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ भन्दै सर्वसाधारणले जिब्रो टोक्ने वातावरण बनेको छ ।

पोखरा एयरपोर्ट चिनियाँ ऋणमा निर्मित परियोजना हो । लामो विवादपछि ऋण र निर्माण सुनिश्चिचता भएको यो एयरपोर्टसँग पोखरेली र समग्र गण्डकीबासीको सपना जोडिएको छ । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित भएपछि त्यसले समग्र गण्डकीको आर्थिक रुपान्तरणमा ठूलो योगदान गर्ने अपेक्षासहित यहाँका नागरिकले निर्माणका निम्ति दबाबमूलक कार्यक्रम संचालन गरेका थिए । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जीम बैंकको ऋण तथा त्यहीँको निर्माण कम्पनी सीएएमसीले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । चिनियाँ ऋण प्राप्त भएकाले चिनियाँबाहेक अन्य कम्पनीहरुलाई निर्माणको जिम्मेवारी नदिने गरी यो परियोजना अगाडि बढाइएको थियो । निर्माणको क्रममा कहाँ र कसरी अनियमितता भयो भन्नेबारे अख्तियारले लामो दाबी पेश गरेको छ । लागत मूल्य प्राधिकरणले अनुमान गरेको भन्दा ८६ प्रतिशत बढी रहेको पनि अख्तियारको जिकिर छ । चिनियाँ कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिने क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कुल्चिएको पनि अख्तियारको जिकिर छ ।

पोखरा विमानस्थल ईपीसी मोडलमा निर्माण भएको हो । यो मोडलअन्तर्गत जुन कम्पनीले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको हुन्छ, उसले नै त्यसको डिजाइन बनाउँछ, निर्माण गर्छ र हस्तान्तरण गर्छ । नेपालको कानूनले चाहिँ यो मोडललाई चिन्दैनथ्यो । नेपालका कानूनलाई अन्देखा गर्दै निर्माण अगाडि बढाउने उपक्रममा अनेकौं अपारदर्शी निर्णयहरु गरिएका गाइँगुइँ हल्ला नचलेका हैनन् तर पोखरेलीले विमानस्थल जसरी पनि बन्नुपर्ने अडान लिइरहे । निर्माण सम्पन्न भयो र चीन सरकारले हतारमा विमानस्थल नेपाललाई हस्तान्तरण ग¥यो । नेपाललाई विमानस्थल हस्तान्तरण गरेपछि बल्ल निर्माणको क्रममा प्राविधिक त्रुटिहरु रहेको सार्वजनिक भयो । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्राविधिक रुपले असम्भव प्रायः रहेको प्रतिवेदन आएपछि पोखरेलीहरु झल्याँस्स भए । उता,सम्झौतादेखि निर्माणसम्म अनेकौं ठाउँमा अपारदर्शी तवरले ठूलो चलखेल भएका विषयहरु पनि उठ्न थाले । पोखरा एयरपोर्टलाई नेपालको कुटनीतिक वृत्तले भूराजनीतिसँग जोडेर हेर्न थाल्यो । चीनको सहयोगमा निर्मित भएकै कारण भारत यहाँबाट आफ्नो देशमा उडान भर्न अनिच्छुक रहेका कुराहरु पनि सतहमा आए । यद्यपि, भारतले खुला रुपले यसबारे केही बताएको छैन ।

एकातिर एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित नहुनु र अर्कोतर्फ ठूलो भ्रष्टाचारको भएको खबरले पोखरेलीहरुलाई निराश बनाएको छ । मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । अनुसन्धानले यो प्रकरणमा के भएको भन्ने प्रष्ट होला । दोषीले दण्ड पाउलान् तर मित्रराष्ट्रको सदासयतामा निर्मित एयरपोर्टमा यति ठूलो रकम घोटाला हुनु भनेको देशमा सुशासन छैन भन्ने प्रमाण हो । अर्कोतर्फ, अख्तियारले चिनियाँ निर्माण कम्पनीसँग भएको सम्झौताप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ । र, यो प्रश्न आफैंमा महत्वपूर्ण र गम्भीर पनि छ । भ्रष्टाचार भएको हो भने दोषीमाथि कारवाही हुनैपर्छ । प्रक्रियागत त्रुटि भएका हुन् भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा सच्चिने प्रण गरिनुपर्छ । चिनियाँ पक्षलाई पनि विपक्षी बनाइएको यो मुद्दालाई पक्कै पनि चीनले गम्भीरतापूर्वक लिएको होला । यही प्रकरणलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध खल्बल्याउने प्रयत्नप्रति चाहिँ नेपाल र चीन दुबैले ध्यान दिनुपर्छ ।