मुख्य राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले संसद पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै चुनाव पहिलो प्राथमिकता नभएको प्रष्ट सन्देश दिएका छन् । भला, उनीहरुले फागुन २१ को लागि घोषित चुनावको निम्ति दल दर्ता गरेकै किन नहुन् ! सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनावबाटमात्र वर्तमान गतिरोधको अन्त्य हुने बताउँदै आएको छ । सत्य पनि त्यही हो । तोकिएको समयमा चुनाव भएन भने देश अझै अस्थिरता उन्मुख हुने निश्चित छ । सुशीला कार्कीले सरकार छाडेमा के हुने र त्यो अवस्थामा कसले र कसरी देश चलाउने भन्ने प्रश्न उत्तिकै गम्भीर छ । यो सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा उभिएको छ । चुनाव सफल बनाउने दायित्व स्वभाविक रुपले जेन–जी पुस्ताकै बढी छ । चुनावमार्फत् कुनै एक दललाई सत्तामा पु¥याउने र आफ्नो एजेण्डा कार्यान्वनमा ल्याउने त्यो एजेण्डा भुलेर जेन–जी अगुवाहरु पनि तत्कालै सरकारले आफूहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्ने,संसद पुनस्र्थापना हुनुपर्ने, शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरिनुपर्ने, अपराध कर्ममा मुछिएका जेन–जी भनाउँदाहरुलाई मुद्दा चलाउन नहुने तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई पक्राउ गर्नुपर्नेलगायतका माग अगाडि सार्न थालेका छन् । यस्तो आवाज निकाल्नेमा हामी नेपाल संस्थाका सुदन गुरुङ अगाडि देखिएका छन् ।

उनले मंगलबारमात्रै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेका छन् र आन्दोलनमा गोली चलाउनेमाथि कारवाहीको माग दोहो¥याएका छन् ।आन्दोलनमा गोली चलाउनेमाथि कारवाही गर्ने विधि र प्रक्रियाले हो । विधि र प्रक्रिया मिचेर सरकार अगाडि बढ्न सक्दैन । कानून उल्लंघन हुने गरी सरकार अगाडि बढ्दा त्यसमा प्रतिशोध झल्कन्छ । दलहरु बिच्कन्छन् र त्यसले चुनावी वातावरण बिगार्छ । सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोलेको छ । शान्ति–सुव्यवस्थाका निम्ति सक्दो पहल गरेको दाबी गरिरहेको छ र जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर, ‘तातौ खाऊँ,जल्दै मरुँ’ भनेजस्तो सरकार प्रतिक्रियात्मक हुँदा धेरै कुरा बिग्रन सक्छ । जेन–जीहरुले यो कुरा ख्याल राख्नुपर्छ । देशलाई अराजकतातर्फ उन्मुख बनाउने खालका अभिव्यक्ति हैन कि संयम हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । हो, देशमा गर्नुपर्ने धेरै कामहरु छन् । संस्थागत भएको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्न, कर्मचारीतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्न तथा शासकीय स्वरुपलाई समायानुकूल बनाउने विषयहरु सबैका माग हुन् तर यी मागहरु तत्काल पूरा हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ ।

जेन–जीहरुले एकथरी माग राख्ने, पुराना राजनीतिक दलहरु अर्को माग राखेर खोँचे थाप्ने र अराजकता चाहने तत्वहरुले आन्दोलनको धम्की दिने हो भने देश अराजकतातर्फ जान्छ र त्यसले देशलाई झन ठूलो समस्यातर्फ धकेल्छ । अतः यो सम्हालिने बेला हो । आ–आफ्ना माग लिएर जनताकहाँ जाने र त्यहाँबाटै अनुमोदित भएर आउने हो । विषम परिस्थितिमा जेन–जीले यो तथ्यलाई मनन गर्नैपर्छ । कम्तिमा संसद पुनस्र्थापनाको माग अगाडि सार्नु हुँदैन । चुनावी वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।