पोखरामा मंगलबार आयोजित सुरक्षा समितिको बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तोकिएको मितिमा नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने र निर्वाचनबाट भाग्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले चुनावी वातावरण निर्माण हुँदै गएकोमात्र बताएनन्, राजनीतिक दलहरुले औंल्याएका सुरक्षा व्यवस्थालगायतका विषयहरुमा सरकारले ध्यान केन्द्रीत गरेको जिकिर पनि गरे । उनले जेलबाट भागेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता ल्याउने र लुटिएका हतियार खोज्ने क्रम जारी रहेको तथा सुरक्षा प्रबन्ध पहिलेभन्दा बलियो हुँदा चुनावी वातावरण बनेको जिकिर गरेका थिए । चुनावबाट भाग्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको पनि उनले सम्झाएका थिए । चुनाव बिथोल्ने गरी दिइने अभिव्यक्ति कानूनसम्मत नभएको बताउँदै उनले त्यस्तो भ्रम नफैलाउन पनि चेतावनी दिए ।

सरकार फागुन २१ गते चुनाव गराउन दृढ रहेको बताइरहँदा सोही कार्यक्रममा उपस्थित गण्डकीका मुख्यन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चाहिँ सरकारले दलहरुसँग संवाद अगाडि नबढाएको र विश्वासमा लिन नसकेको जिकिर गरे । चुनावबाटै आएको सरकारको प्रतिनिधि रहेको बताउँदै उनले चुनाव गराउन आएको सरकारले जनप्रतिनिधिलाई विश्वासमा लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि गरे । गृहमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशमा अझै पनि दल र सरकारबीच विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको संकेत गर्छ । भला, त्यो कुरा गृहमन्त्रीले पनि स्वीकारे ।

हो, निर्वाचन सम्पन्न गर्न गृहमन्त्रीले भनेजस्तै एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत भएको छ । सुरक्षाबिना चुनाव सम्भव छैन । तर, कैदीबन्दीलाई पक्राउ गर्ने र लुटिएका हतियार फिर्ता गर्ने कामलाई तीव्रता चाहिँ दिनैपर्छ । र, यसका निम्ति पहिलो सर्त भनेको प्रहरीको गिरेको मनोबल उठाउनैपर्छ । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारले जेन–जीको नाममा भएका र हुनसक्ने सम्भावित गैरकानूनी कार्यलाई निस्तेज पार्नुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई बन्दोबस्तीका सामान उपलब्ध गराउने, दलहरुलाई भयरहीत वातावरणमा प्रचारमा जानसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम सरकारकै हो । यसका लागि राजनीतिक दल र नेताहरुलाई छिःछी र दूरदूर हैन कि विश्वासमा लिनुपर्छ । दलहरुले पनि चुनावलाई अवसरको रुपमा बुझ्नुपर्छ । चुनावबाट भाग्नु भनेको जनमत लिनबाट चुक्नु हो भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।