पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा सञ्चालित एचआईभी संक्रमितको उपचार केन्द्र एआरटी (एन्टीरेट्रो भाइरल थेरापी) मा रहेको भाइरल लोड मेसिन लामो समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएको छ । भाइरल लोड एचआइभी संक्रमितहरुको रगतमा एचआइभी भाइरसको मात्रा पत्ता लगाउन प्रयोग हुने मेसिन हो । उक्त परीक्षणका लागि सम्बन्धित भाइरल लोड मेसिनकै रिएजेन्ट आवश्यक पर्छ । तर, हाल जडित कम्पनीको मेसिनले रिएजेन्ट उत्पादन गर्न छाडेपछि मेसिन झन्डै एक वर्षदेखि बेकामे भएको हो ।
अस्पतालमा भएको मेसिन नचल्दा सेवाग्राहीहरुले सास्ती भोग्नुपरेको छ । अस्पतालले संक्रमितहरुलाई प्रादेशिक जनस्वास्थ्यमा पठाउने गरेको छ । गण्डकी अस्पताल दैनिक हजारौं बिरामीले रोगको निदान खोज्न जाने ठाउँ हो । गरीब जनताको सहाराको रुपमा चिनिएको यो अस्पतालले गण्डकी प्रदेशकामात्र नभएर अन्य प्रदेशका नागरिकलाई पनि सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । तर, महंगा उपकरणहरु बिग्रनु र वर्षौंसम्म पनि मर्मत नहुने रोगबाट अस्पताल स्वयं पीडित छ । जसले गर्दा नागरिकहरु सर्वसुलभ मूल्यमा राज्यप्रदत्त सेवा लिनबाट बञ्चित बनेका छन् ।
अस्पतालमा भएका उपकरणहरु किन मर्मत गरिँदैन ? किन सामान्य मर्मतपछि चल्ने मेसिन गोदाममा थन्क्याइन्छ ? भन्ने प्रश्न बारम्बार उठ्दै आइरहेको छ । तर, अस्पताल प्रशासनले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन ।अहिलेका शिक्षामन्त्री महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको कुरा मान्ने हो भने–अस्पतालको गोदाममा थन्क्याइएका र मिल्काइएका धेरैजसो मेसिनहरु सामान्य मर्मतबाट पुनः संचालनमा ल्याउन सकिन्छ । ती मेसिन संचालनमा आउँदा राज्यको ठूलो धनराशी बचत हुन्छ भने नागरिकले सेवा पाउँछन् । तर,अस्पतालको मेसिन खरिदमा आउने अनुचित लाभ लिने कुत्सित नियतका कारण त्यो दिशामा काम हुन नसकेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ पनि । स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले यो विषयमा बेलाबेला कुरा उठाउँछन् तर कुन अस्पतालमा कति र कस्ता मेसिनहरु बेकामे बनेका छन् ? ती मेसिन पुनः मर्मत गर्न कति रकम लाग्छ र त्यसबाट पुनः काम लिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेबारे अध्ययन हुन सकेको छैन । जेन–जी आन्दोलपछि बनेको यो सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ । जनताको आधारभूत अधिकारमात्र नभएर अति संवेदनशील सरोकारसँग जोडिएको यो विषयप्रति सरकार गम्भीर बनोस् । देशैभरका अस्पतालमा थन्क्याइएका ती मेसिनको लगत निकालियोस् । काम लाग्ने भए पुनः प्रयोगमा ल्याइयोस्, नयाँ चाहिने भए किनियोस् । पुराना रहेछन् भने व्यवस्थापन गरियोस् तर जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख नहोस् !




