पोखरा गण्डकी प्रदेशको राजधानी मात्र होइन, देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो । स्वच्छ, शान्त र सुन्दर शहरको पहिचान बनाएको पोखरा पछिल्ला वर्षहरूमा भने अव्यवस्थित शहरीकरण र नियमनको कमजोरीका कारण क्रमशः कुरुप बन्दै गएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, सडकमै सञ्चालन भइरहेका सवारी साधन मर्मत वर्कसप, टायर मर्मत, कारवास, कवाडी संकलन केन्द्र तथा ग्रील उद्योगहरू ।

ढिलै भए पनि पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वी राजमार्ग, सिद्धार्थ राजमार्ग, पोखरा–बागलुङ राजमार्ग र नगर क्षेत्रका प्रमुख सडक आसपास सञ्चालनमा रहेका यस्ता व्यवसायलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न अनुरोध गर्नु सकारात्मक कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । लामो समयदेखि सडकमै सवारी साधन मर्मत हुँदा ट्राफिक जाम, दुर्घटना जोखिम, पैदल यात्रुलाई सास्ती, वातावरणीय प्रदूषण र शहरी सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

सडक र फुटपाथ सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । ती नागरिकको सुरक्षित आवागमनका लागि हुन्, निजी व्यवसाय सञ्चालनका लागि होइनन् । तर पोखरामा अधिकांश वर्कसप दर्ताविनै, मापदण्डविपरीत र सडक अतिक्रमण गरेर सञ्चालन भइरहेका छन् । महानगरपालिका र ट्राफिक प्रहरीको उदासीनताले गर्दा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको यथार्थ लुकाउन सकिँदैन । नियमन गर्ने निकाय चुप लाग्दा अव्यवस्था नै ‘सामान्य’ जस्तो बन्न पुगेको छ ।

यसले केवल शहरी सुन्दरता बिगारेको छैन, राज्यको राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । विनादर्ता सञ्चालन भएका सयौँ वर्कसप करको दायराबाहिर रहेर व्यवसाय गरिरहेका छन् । गण्डकी अटो मेकानिकल वक्र्स एशोसिएशनका अनुसार चारपांग्रे सवारीका मात्र करिब ५ सय वर्कसप छन् भने मोटरसाइकल वर्कसपको संख्या अझै बढी छ । यति ठूलो क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्नु शासकीय कमजोरीको स्पष्ट संकेत हो ।
अटो भिलेज निर्माणको योजना पोखरा महानगरले वर्षौँदेखि दोहो¥याउँदै आएको छ । समिति गठन, अध्ययन र बजेट विनियोजनका कुरा कागजमै सीमित भएका छन् । कार्यान्वयनको अभावले योजनाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्दै गएको छ । अब पनि ठोस निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन भने पोखराको अव्यवस्था झनै गहिरिने निश्चित छ ।

अब सबै वर्कसप तथा सम्बन्धित व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ता र मापदण्डमा ल्याइनुपर्छ । सडकमै सवारी साधन मर्मत गर्ने प्रवृत्तिमा शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्छ । दुर्घटनाग्रस्त सवारीबाहेक अन्य कुनै पनि सवारी सडक वा फुटपाथमा राखेर मर्मत गर्न नपाइने नियम कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ । र अटो भिलेज निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।

पोखरा कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ अव्यवस्थालाई सहन सकियोस् । पर्यटकीय शहरको छवि जोगाउन, नागरिकको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न अब कठोर निर्णय अपरिहार्य भइसकेको छ । सुन्दर पोखराको पहिचान जोगाउने कि अव्यवस्थालाई मौन समर्थन गर्ने—अब जिम्मेवार निकाय अर्थात् महानगर स्पष्ट हुनु आवस्यक छ । शुभकामना छ, महानगर आफ्नो निर्णयमा अडिग रहोस् ।