गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाशबहादुर केसीमाथि फेवातालको सीमसार क्षेत्रमा रहेको जग्गा अनधिकृत रुपमा पुरेको आरोप लागेको छ । आरोपसँगै उनको राजीनामा माग्न थालिएको छ भने संरक्षणको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री नै अनधिकृत काममा लागेको भन्दै उनी आलोचनाको तारो बनेका छन् । यद्यपि, मन्त्री केसीले सो प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता नभएको र जग्गा बैना लगाइसकेको जिकिर गरेका छन् ।

फेवाताल यतिबेला दोहनको चपेटामा परेको छ । फेवाको सीमा मिचिएको त छँदैछ, प्रदूषणको समस्या पनि उस्तै छ । सर्वोच्च अदालतले संरक्षणको आदेश दिए पनि सीमाङ्कन र किल्ला छुट्याउने कामबाहेक संरक्षणको सार्थक पहल सुरु हुन सकेको छैन । संरक्षणको लागि अतिक्रमित क्षेत्रमा भनेका भौतिक संरचना हटाउनेलगायतका काममा हात हाल्नै बाँकी छ । व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने,सीमसार क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने कामहरुको लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । राज्यले चाहे पैसाको जोहो पनि होला तर त्यसका निम्ति सार्थक पहल चाहिँ हुनैपर्छ । लालपूर्जा भएकाको उठीबास लगाउन मिल्दैन÷पाइँदैन । जग्गाधनीको चित्त बुझाउँदै उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउने र पुनस्र्थापित गरिसकेपछिमात्र बाँकी काममा हात हाल्ने हो । फेवासहितका तालहरु रामसारमा सूचीकृत छन् । सीमसार र रामसार भनेको संरक्षित क्षेत्र हुन् । यो क्षेत्र नहुने हो भने तालको अस्तित्व संकटमा पर्छ । तर, ताल वरपर रामसारमा सूचीकृत गरिएको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा उपयोग गर्ने नाममा त्यसलाई भकाभक पुरिरहेका छन् । र, त्यो पुर्ने काममा युवराज खतिवडा नामक व्यवसायीलाई दोष दिइएको छ । पुर्ने काममा उनी संलग्न भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । पटक–पटक पक्राउ परेका उनले चाहिँ जग्गाधनीको आग्रहमा आफूले माटोमात्र लगेको जिकिर गर्दै आएका छन् । कानून उल्लंघन गर्दा युवराजमाथि कारवाही हुनैपर्छ तर जबसम्म जग्गाधनीहरु सीमसारमा पर्ने आफ्नो जग्गा पुर्न हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुग्दैनन् वा सीमसार संरक्षणमा लाग्दैनन् तबसम्म सीमसारको संरक्षण नारामामात्र सीमित हुन्छ । जग्गाधनीले नै आफ्नो स्वामित्वको क्षेत्रलाई सीमसारमै कायम राख्नको लागि राज्यले उनीहरुलाई विशेष प्याकेज दिनुपर्छ । त्यो प्याकेजबाट उनीहरु सन्तुष्ट हुँदामात्र जग्गा पुर्ने काम रोकिन्छ । नत्र भने, यो वा त्यो बहानामा जग्गा पुर्ने उपक्रम रोकिँदैन । अर्कोतर्फ,कानून सबैका निम्ति बराबर हो भन्ने अनुभूति पनि गराउनुपर्छ । सँधियारले त्यही जग्गा पुर्दा कारवाही नहुने तर अर्कोले उसकै सिको गर्दा कारवाही गरियो भन्ने सन्देश दिने काम नियमनकारी निकायबाट गरिनु हुँदैन । सीमसार मासिँदा फेवा संकटमा पर्छ । रह्यो, मन्त्रीको कुरा, गलत गरेको हो भने उनले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।