जेन–जी आन्दोलनपछि देशमा राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र बनेको छ । संघीय संसदमा चौथो दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा संघीय राजधानी काठमाडौंका मेयर बनेका बालेन्द्र साह (बालेन) सहित हिजोको विवेकशील र उज्यालो नेपाल समाहित भएका छन् । पछिल्लो समय जनताले रुचाइएका भनिएका अनुहारहरुबीचको गठबन्धनले पुराना दलहरुलाई चुनौती दिने निश्चितजस्तो देखिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा भएको घोषणा सभामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आगामी सरकारको नेतृत्व बालेनले गर्ने र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले हुने घोषणामात्र गरेका छैनन्,सरकारमा जान तम्तयार भएको भन्दै पुराना पार्टीहरुलाई चुनौती दिएका छन् । तोकिएको फागुन २१ मा चुनाव हुने वातावरण निर्माण हुँदै गएकोजस्तो देखिएको छ । सबैजसो दलहरुले समानुपातिकको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छान्ने काम तीव्र पारेकाले थोरै संशयकाबीच पनि चुनाव हुने सम्भावना बढेर गएको छ । जनताबाट अनुमोदित हुँदै सरकारमा जान जुनसुकै समूह, व्यक्ति र दल स्वतन्त्र छन् । यसमानेमा रास्वपाले सरकार निर्माणको दाबी गर्नु अनौठो हैन ।

लोकतन्त्रमा विचार मिल्नेसँग हुने सहमति र सहकार्यलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, फरक विचार भएका पार्टीबीच हुने गठबन्धनप्रति भने किन भन्ने प्रश्न उठ्छ । यो प्रश्नबाट सोमबार एकीकृत भएका दलहरु पनि बाहिर छैनन् । उनीहरुको शैद्धान्तिक आधार के हो ? कस्तो शासकीय व्यवस्था अपनाउने ? राज्य संयन्त्र कसरी चलाउने र सुशासनको मामिलामा यी दलहरुको धारणा के हो भन्ने प्रष्ट हुन सकेको छैन । बरु,रास्वपा,बालेन वा विवेकशीलले जोडतोडले पुराना दलहरुलाई विस्थापित गर्नका निम्ति गठबन्धन बनाएको प्रचार गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप पुराना दलहरुबीच पनि गठबन्धन निर्माणको पहलकदमी सुरु भएको छ । मत माग्न आउँदा जनताले यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ । आफूमाथि लागेका आरोपहरु दबाउँदै प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गर्ने हो कि,साँच्चै देश बनाउने हो ? भनेर सोध्नैपर्छ ।

आलोपालो सत्तामा रहँदै आएका कांग्रेस,एमाले र हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा तालमेलका निम्ति वार्ताहरु घनिभूत पारिएका छन् । आउँदो चुनावमा पनि गठबन्धन गर्ने कुराहरु बाहिर आएका छन् । पुराना दलहरुले हिजो पनि सत्ता साझेदारी गरेकै हुन् । भोलि पनि गर्लान् । तर, त्यो गठबन्धन जेन–जी आन्दोलनको मर्म विपरीत चाहिँ हुनुहुँदैन । जेन–जी आन्दोलनले सुशासन चाहेको थियो । भ्रष्टाचारीमाथि कडा कारवाहीको माग गरेको थियो । ती मागहरुलाई पर सारेर पुनः सत्तामा फर्कनको लागिमात्र गरिएको गठबन्धनलाई पनि नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठाइनुपर्छ । जनता नै जनार्दन हुन् । उनीहरुले गर्ने निर्णय सर्वोपरि हुन्छ । अतः जनताले अहिलेदेखि नै दलहरुका गतिविधि,नेताका अभिव्यक्ति तथा दस्ताबेजहरुलाई नजिकबाट नियाल्नुपर्छ । देशलाई अतिवादी भूमरीमा पर्नबाट जोगाउने अन्तिम दायित्व आफ्नै भएको मनन गर्नुपर्छ ।